मुंबई : मुंंबईत रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणाची कामे सुरू असून त्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप दक्षिण मुंबईतील भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी केला आहे. विशेषत: शहर भागातील रस्त्यांच्या कामांत अनिमितता झाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यात संगनमत झाले असल्याची तक्रार नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मुंबईत सध्या मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांच्या सिमेंट कॉंक्रीटीकरणाची कामे सुरू आहेत. सध्या ही कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. त्यातच आता या कामांत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आतापर्यंत कॉंक्रीटीकरणाच्या कामाचा दर्जा वाईट असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. नियोजनात ढिसाळपणा असल्यामुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. मात्र दक्षिण मुंबईतील भाजपचे नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी रस्त्यांच्या कामांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा, भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तक्रार केली आहे.
दक्षिण मुंबईतील चर्चगेट, कुलाबा परिसराचा समावेश असलेल्या ए विभागामध्ये सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या कामांमध्ये गंभीर अनियमितता आणि मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप नार्वेकर यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. या भागातील २२ रस्त्यांचा समावेश असून कंत्राट अंदाजे १६४ कोटी रुपये किमतीचे आहे. मात्र काही कंत्राटदार आणि पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी संगनमत करून रस्त्याच्या कामाच्या देयकात वाढ केली असल्याचाही आरोप केला आहे. यामुळे केवळ निधीचा गैरवापर झालेला नाही तर रस्ते पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्न उभे राहिले असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
अशी वाढवली देयके
साहित्याच्या प्रमाणात जाणूनबुजून वाढ करण्यात आली आहे. धातू, रेती, स्टील आणि सिमेंट यासारख्या बांधकाम साहित्याची प्रत्यक्ष खरेदी सुमारे ५० टन होती, परंतु कंत्राटदारांनी बीएमसीला १०० टनाचे बिल दिले आहे. यामुळे रक्कम दुप्पट होऊन सरकारी तिजोरीवर अनावश्यक भार पडला, असा आरोप मकरंद नार्वेकर यांनी केला आहे.
श्वेतपत्रिका काढा …
मुंबईतील सर्वच सिमेंट कॉंक्रीट रस्ते कंत्राटांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून तात्काळ स्वतंत्र चौकशीचे आदेश द्यावेत अशी मागणी नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. साहित्य खरेदी आणि पालिकेला पाठवलेले बिल यांचा समावेश असलेल्या कंत्राटदारांच्या हिशोब पुस्तकांचे सखोल ऑडिट करण्यात यावे. तसेच रस्ते कामांवर एक सर्वसमावेशक श्वेतपत्रिका काढून ती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी मकरंद नार्वेकर यांनी केली.
