धोकादायक इमारतीचा पुनर्विकास थांबवणे भोवले; आठ भाडेकरूंना प्रत्येकी दोन लाखांचा दंड…

ही इमारत धोकादायक स्थितीत असून राहण्यायोग्य नाही. त्यामुळे, तातडीने ती रिकामी करून पाडण्यात यावी, असे महानगरपालिकेने नोटिशीत म्हटले होते. महानगरपालिकेने इमारतीला बजावलेल्या या नोटिशीला आठ भाडेकरूंनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याआधीही महानगरपालिकेने ऑक्टोबर २०२० मध्ये इमारतीला धोकादायक म्हणून नोटीस बजावली होती.

तथापि, आठ भाडेकरूंनी महानगरपालिकेची नोटीस रद्द करण्याची आणि इमारतीला अतिधोकादायक श्रेणीऐवजी ती दुरुस्तीयोग्य असल्याच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे, जागा मालकाने इमारत पाडण्याच्या नोटिशीच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्याची मागणी स्वतंत्र याचिकेद्वारे केली होती. या दोन याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठाने भाडेकरूंचा युक्तिवाद आणि मागणीही फेटाळून लावली.

भाडेकरूंचे अधिकार पुनर्बांधणीपर्यंत संरक्षित

इमारतीच्या दुरुस्तीनंतर तळमजला धोकादायक राहणार नाही आणि त्यामुळे इमारत रिकामी करून जमीनदोस्त करणे आवश्यक नाही, असा दावा भाडेकरूंनी केला होता. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला. तसेच, जागा मालकाने सुरू केलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रयत्नांना भाडेकरू अडथळा आणू शकत नाहीत.

किंबहुना, जागा मालकाला इमारतीच्या संरचनात्मक स्थिरचेच्या आधारे ती जमीनदोस्त करायची की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे आदेशात नमूद केले. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत भाडेकरूंचे हक्क संरक्षित असले तरी, हे अधिकार फक्त पुनर्बांधणीपर्यंतच मर्यादित आहेत. पुनर्विकासात भाडेकरूंचे हे हक्क संरक्षित नाही, असेही न्यायालयाने भाडेकरूंना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले.

आदेशाला स्थगितीसही नकार

निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावे याकरिता त्याला सहा आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती भाडेकरूंच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. परंतु, त्यांच्या भूमिकेमुळे इतर रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागला, असे नमूद करून न्यायालयाने त्यांची ही विनंती देखील फेटाळून लावली, त्याचप्रमाणे, भाडेकरूंनी दंडाची रक्कम चार आठवड्यांत सशस्त्र सेना युद्ध अपघात कल्याण निधीत जमा करण्याचे आदेशही दिले.