निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेत २० टक्के घरे माफक दरात विकण्याचे बंधन असतानाही ती विकासकांनी परस्पर लाटल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’ने (म्हाडा) ही घरे स्वतंत्र भूखंडावर घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे आता विकासकांना चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उठविताना म्हाडाला ही घरे सुपूर्द करावी लागणार आहेत. त्यामुळे सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात हजारो घरे उपलब्ध होणार आहेत.
मुंबई वगळता अन्यत्र दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका हद्दीत चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंड विकसित करीत असलेल्या विकासकाला २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेता येतो. एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार, विकासकाने एकूण भूखंडावरील चटईक्षेत्रफळाच्या २० टक्के इतक्या ३० ते ५० चौरस मीटर आकाराच्या सदनिका किंवा एकूण भूखंडापैकी २० टक्के इतके ३० ते ५० चौरस मीटरचे भूखंड आरक्षित ठेवावेत, अशी तरतूद आहे. या सदनिका वा भूखंड म्हाडाने दिलेल्या सामान्यांच्या यादीनुसारच वितरित कराव्यात. या सदनिका वा भूखंडाचे किंमत रेडी रेकनरच्या १२५ टक्के घ्यावी, असेही त्यात नमूद आहे. यापैकी एक टक्का रक्कम म्हाडाला प्रशासकीय खर्च म्हणून अदा करावी, अशी ही योजना आहे. परंतु या योजनेतील असंख्य घरे विकासकांनी परस्पर विकल्याचे स्पष्ट झाले होते. अशा घरांचा शोध मध्यंतरी नाशिक गृहनिर्माण मंडळाने लावला होता. राज्यात अशा पद्धतीने एक लाख घरे उपलब्ध होऊ शकतात, असे त्यांचे म्हणणे होते.
विकासकांकडून ही घरे एकत्र देण्याऐवजी विखुरलेल्या स्वरूपात देण्यात येत होती. २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेत चटईक्षेत्रफळ वा विकास हक्क हस्तांतरणाच्या (टीडीआर) रूपात लाभ घेणाऱ्या या विकासकांना म्हाडाचे यादी न दिल्यास ही घरे परस्पर विकण्याचा अधिकार होता. परंतु म्हाडाला कल्पना न देता विकासकांना ही घरे विकली होती. ही घरे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया म्हाडाचे सुरू केली आहे. मात्र आता या योजनेत विकासकाने स्वतंत्र भूखंडावर ही घरे द्यावीत व ही घरे सुपूर्द केल्याशिवाय संबंधित योजनेत निवासयोग्य प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये, अशी एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव म्हाडाने नगरविकास विभागाला पाठविला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. मात्र अद्याप सुधारीत अधिसूचना जारी झालेली नाही, असे म्हाडातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर म्हाडाला या घरांची यादी संकलित करून त्या घरांचे सामान्यांना वाटप करणे शक्य होणार आहे.
आणखी वाचा-धारावी बचाव आंदोलनाची रविवारची सभा लांबणीवर
काही विकासक संबंधित गृहनिर्माण योजनेपासून एक किलोमीटर अंतरावरील दुसऱ्या योजनेतही घरे उपलब्ध करून देतात. मात्र अशी अदलाबदल करताना म्हाडाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे, या योजनेला बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी मिळेल त्यावेळच्या रेडी रेकनरनुसार घरांच्या किमती निश्चित करणे आदी सुधारणाही सुचविण्यात आल्या आहेत.
