मुंबई : मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी राज्य सरकारच्या वतीने त्यांच्याशी कोणीही चर्चा केली नाही. आंदोलन सुरू झाल्यापासून महायुती सरकारमधील एकही मंत्री जरांगे यांच्या भेटीसाठी फिरकलेला नाही. दुसरीकडे, मागणी मान्य झाल्याशिवाय माधार नाही या आपल्या भूमिकेवर जरांगे ठाम आहेत. परिणामी आंदोलनाची कोंडी कायम आहे.
‘कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता आरक्षण कसे देता येईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी मांडली. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी शुक्रवारपासून आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. जरांगे यांच्या आंदोलनाला पोलिसांनी आणखी एक दिवसासाठी परवानगी दिली आहे. जरांगे यांचे आंदोलन सुरू झाल्यापासून सरकारच्या पातळीवर बैठकांचे सत्र सुरू आहे. शनिवारी कुणबी दाखल्यांसाठी नेमलेल्या न्या. शिंदे समितीने जरांगे यांच्याशी चर्चा केली होती. पण ती चर्चा निष्फळ ठरली होती. रविवारी, उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी सरकारच्या वतीने जरांगे यांच्याशी कोणीही संपर्क साधला नाही. यापूर्वी अंतर सरवली किंवा नवी मुंबईतील उपोषणाच्या वेळी सरकारच्या वतीने विविध मंत्र्यांनी जरांगे यांच्याशी संपर्क साधला होता किंवा त्यांच्याशी चर्चा केली होती. आझाद मैदानातील जरांगे यांच्या उपोषणाकडे सरकारने पाठ फिरवल्याचेच चित्र आहे.
मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण द्यावे या मागणीवर जरांगे हे ठाम आहेत. परंतु ही मागणी तात्काळ मान्य करता येणार नाही. सबब जरांगे यांच्याशी चर्चा करून काही साध्य होणार नाही, असे सरकारमधील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. न्या. शिंदे समितीवर जरांगे यांचा विश्वास आहे. यामुळे त्यांना चर्चेसाठी पाठविण्यात आले होते. ती चर्चाही निष्फळ ठरली. मंत्री चर्चेसाठी गेले तरी त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही, असेही सांगण्यात आले.
मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षणाचा आदेश निघेपर्यंत माघार नाही, या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. काही झाले तरी मागे हटणार नाही. एकतर विजयी होऊन परतेन किंवा आपला मृतदेह गावाकडे जाईल, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. सरसकट शब्द वापरण्यास कायदेशीर अडचण असल्यास मराठा आणि ओबीसी एक आहेत एवढा शासकीय आदेश काढा म्हणजे प्रश्न सुटेल, असे जरांगे यांनी सांगितले. ५८ लाख ओबीसी नोंदीच्या आधारे आदेश काढा आणि कुणबी ही मराठ्यांची पोटजात दाखवा, अशी सूचना जरांगे यांनी सरकारला केली. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे या भेट घेऊन परतताना गोंधळ झाला होता. त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत जरांगे यांनी, येणाऱ्या नेत्यांचा सन्मान राखा, असा आदेश कार्यकर्त्यांना दिला. अन्यथा कोणी भेटीसाठी येणार नाही, असेही ते म्हणाले.
मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक
जरांगे यांच्या मागण्यांवर मार्ग काढण्यासाठी मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दिवसभरात दोनदा पार पडली. कायदेशीर सल्लामसलत सरकारच्या वतीने सुरू करण्यात आल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले. ‘कायदेशीर प्रक्रिया पार न पडता आरक्षण कसे देणार, असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
पडद्याआडून मुत्सद्देगिरी नाही
मनोज जरांगे यांच्या यापूर्वीच्या उपोषणाच्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पडद्याआडून चर्चा सुरू ठेवली होती. शिंदे यांचे काही निकटवर्तीय जरांगे यांच्या सतत संपर्कात होते. यापूर्वी २००३ मधील आझाद मैदानात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी काही स्वयंसेवी संघटनेचे पदाधिकारी आणि सनदी अधिकाऱ्यांची मदत घेतली होती. पडद्याआडून चर्चा सुरू होती. जरांगे यांच्या आझाद मैदानातील उपोषणाच्या वेळी अशी मुत्सद्देगिरी दिसत नाही. कोणी जरांगे यांच्याशी चर्चा करताना दिसत नाहीत. सरकारकडून कोणी जरांगे यांच्याशी संपर्कही साधलेला नाही. फडणवीस किंवा भाजप नेत्यांबद्दल जरांगे हे प्रत्येक वेळी फारच तिखट शब्द उच्चारत आहेत.
