लालफितीच्या कारभाराने केवळ सामान्य जनताच नव्हे, तर सत्ताधारी भाजपही हैराण झाला आहे. एखाद्या निर्णयासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यासाठी मंत्र्यांनाच महिनोन्महिने सचिवांच्या मागे धावावे लागते. त्यामुळे प्रशासकीय गतिमानता केवळ कागदावरच न राहता ती आचरणात आणण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व सचिवांना दिले आहेत. त्यानुसार यापुढे कोणताही प्रस्ताव महिनाभरात मंत्रिमंडळासमोर आला पाहिजे, त्यासाठी ज्या विभागांचे अभिप्राय मागविण्यात आलेत त्यांनीही ते त्वरित दिले नाहीत, तर मान्यता मिळाल्याचे गृहीत धरले जाईल. एवढेच नव्हे, तर कोणत्याही निर्णयाची सात दिवसांत अंमलबजावणी सुरू झाली पाहिजे, असा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे किमान मंत्रालयातून होणारे निर्णय तरी आता तातडीने होण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारमध्ये कोणताही प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणताना ज्या विभागांच्या मान्यतेची गरज असते त्या सर्वाकडे एकच फाइल न फिरवता एकाच वेळी सर्व विभागांकडे प्रस्ताव पाठवला जातो. त्या विभागांनी ठरलेल्या कालावधीत अभिप्राय दिला नाही, तर त्यांची मान्यता आहे, असे गृहीत धरले जाते. राज्यात मात्र धोरणात्मक निर्णयासाठी एखादा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यापूर्वी तो विधी व न्याय, अर्थ, महसूल अशा अनेक विभागांकडे फिरत असतो. यात काही वेळा एक ते दोन वर्षांचा कालावधी जातो. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा निर्णय होतो तेव्हा अनेकदा या निर्णयाचे महत्त्वही निघून गेलेले असते. त्यामुळे यापुढे मंत्रिमंडळासमोर येणारा प्रस्ताव फार तर कमाल एका महिन्यात आला पाहिजे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार होताच ज्या विभागांचे अभिप्राय आवश्यक आहेत, तितके संच तयार करून एकाच वेळी सर्व विभागांना पाठवावेत. त्यावर या विभागांनी एक  महिन्यात निर्णय घेतला नाही, तर त्यांची मान्यता आहे, असे समजण्यात येईल. तसेच मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचीही सात दिवसांमध्ये अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून तसे आदेश मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सर्व विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत.