मुंबई : आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणासाठी बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करून मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासह काही निर्णय घेतले. परंतु त्यातून मराठा समाजाला नेमके काय मिळाले? यावर आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्याने मराठा समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, मराठा वाटेकरी होणार या भीतीने ओबीसी समाजातही खदखद पसरली आहे.
राज्य सरकारने आपली पुन्हा फसवणूक करू नये, अशी अपेक्षा मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेताना व्यक्त केली होती. परंतु, सरकारने जरांगे यांची फसवणूकच केल्याची प्रतिक्रिया विनोद पाटील व अन्य मराठा समाजाच्या नेत्यांनी दिली आहे. परंतु शासकीय आदेशाने (जीआर) मराठा समाजाचा फायदाच होईल, असा ठाम विश्वास जरांगे पाटील यांनी बुधवारी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये व्यक्त केला. दरम्यान, मराठा समाजाच्या हितासाठी काढलेल्या आदेशाची राज्यात ओबीसी नेत्यांकडून होळी करण्यात येत आहे.
ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती
सरकार मराठा समाजाला झुकते माप देते, असे चित्र निर्माण होऊ नये या उद्देशाने ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, पंकजा मुंडे, संजय राठोड, अतुल सावे, दत्ता भरणे या महायुतीतील तिन्ही पक्षांतील मंत्र्यांचा उपसमितीत समावेश करण्यात आला आहे.
भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार
- मनोज जरांगे यांचे समाधान करण्याकरिता शासकीय आदेश काढताना कोणालाही विश्वासात घेण्यात न आल्याने संतप्त झालेले अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार घालून नाराजी व्यक्त केली.
- बैठकीपूर्वी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या कॅबिनेटपूर्व बैठकीला भुजबळ उपस्थित राहिले. कोणत्या जातीचा कोणत्या प्रवर्गात समावेश करायचा हे सरकारचे काम नाही, अशी भूमिका भुजबळांनी मांडली. कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे भुजबळांनी स्पष्ट केले.
‘जीआर’मधील परिच्छेदाला आक्षेप
‘मराठा समाजातील भूधारक किंवा भूमिहीनांकडे शेतजमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी स्थानिक क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे सक्षम प्राधिकाऱ्याने चौकशी करावी. कुणबी जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीला गावातील वा कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारी व्यक्ती कुणबी असल्याचे प्रतित्रापत्र देण्यास तयार असल्यास त्याची चौकशी होऊन कुणबी जातीचा दाखला देण्यात येईल,’ अशी तरतूद शासकीय आदेशातील एका परिच्छेदात करण्यात आली आहे. या परिच्छेदाला ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. सरकारच्या निर्णयाने ‘ओबीसीं’च्या यादीत मराठा समाज वाटेकरी होऊन सवलतींचा लाभ घेतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
