मुंबई : इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच, हा अध्यादेश रद्द करण्याची आणि याचिक प्रलंबित असेपर्यंत त्याला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना आणि वकील विनीत धोत्रे यांनी स्वतंत्र जनहित याचिकेद्वारे मराठा आरक्षणाबाबतच्या नव्या अध्यादेशाला आव्हान दिले आहे. या याचिकांमध्ये या अध्यादेशासह मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या याआधीच्या निर्णयांनाही आव्हान देण्यात आले आहे.
मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला आहे. तसेच कुणबी व मराठा हे एक नसून वेगवेगळे वर्ग आहेत, असा निष्कर्ष यापूर्वी खत्री आयोग, बापट आयोग, मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समितीने अभ्यासाअंती दिला होता. तसेच, मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्यास आणि ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगानेही १९९९ मध्ये दीर्घ जनसुनावणीअंती व सर्व घटकांशी चर्चा केल्यानंतर मराठा व कुणबी हे एक नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
तसेच, मराठा समाजाला आरक्षण नाकारण्याची ही पार्श्वभूमी असतानाही राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत विविध अध्यादेशाद्वारे मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे, त्याअनुषंगाने ओबीसी जात प्रमाणपत्रे देण्याची तरतूद केली. तथापि, राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा असून मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी आहे.
विशेषकरून, मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीलाच मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर दबावाखाली येऊन सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी लक्षात घेऊन मराठा समाजाला कुणबी किंवा मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा ही जात प्रमाणपत्रे देण्याविषयीचा अध्यादेश २ सप्टेंबर रोजी काढला, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
