केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये (यूपीएससी) मराठीसह प्रादेशिक भाषांचे महत्त्व कायम राहिले पाहिजे. ती मराठीतूनही देता आली पाहिजे, अशीच राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. मराठीसह प्रादेशिक भाषा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने परीक्षेतून हद्दपार केल्या आहेत. त्याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाची भूमिका काय, असे विचारता परीक्षेमध्ये मराठीचा समावेश कायम राहिला पाहिजे. त्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे टोपे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आयएएस किंवा केंद्रीय सेवांमध्ये मराठीचा टक्का वाढावा, यासाठी नाशिक व अमरावती येथे आयएएस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती टोपे यांनी दिली. दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. नाशिकला यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठात हे केंद्र सुरू होणार असून त्यासाठी १५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अन्य पायाभूत सुविधा तेथे उपलब्ध आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.