मुंबई : राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे येथे इंग्रजी व हिंदीसोबत मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला असून या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या केंद्रीय कार्यालयांच्या प्रमुखांना पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत पाचारण करून समज देण्याची सूचनाही मराठी भाषा विभागाने दिली आहे.
मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून मध्यंतरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने बँकांना निर्वाणीचा इशारा दिला होता. गेल्याच आठवड्यात कर्नाटकात स्टेट बँकेच्या एका महिला कर्मचाऱ्याने कानडीत बोलण्यास नकार दिल्यानंतर थेट मुख्यमंत्र्यांनीच तक्रार करून सबंधित कर्मचाऱ्याची राज्याबाहेर बदली करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यात मराठी सक्तीवरून मनसेने आंदोलनाची तयारी सुरू केली असतानाच राज्य सरकारने मराठीच्या वापरावरून कठोर भूमिका घेतली आहे.
मराठी भाषा विभागाने सोमवारी एका आदेशाद्वारे केंद्रीय कार्यालयात मराठी सक्तीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राज्यातील केंद्रीय कार्यालये विशेषत: बँका, विमा कंपन्यांमध्ये मराठीचा वापर करण्यात जाणूनबुजून टाळाटाळ केली जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येत असल्याने हे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार केंद्र शासनाची कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या, दूरध्वनी, टपाल, रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल, विमान प्रवास, गॅस, पेट्रोलियम आदी सेवा पुरविणारी कार्यालये तसेच केंद्र शासनाच्या अन्य कार्यालयांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापराबाबतच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
● केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर करण्यात येतो का, याची पडताळणी करावी.
● मराठीचा वापर करण्यात येत असल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र घ्यावे.
● कार्यालयांमध्ये स्वयंघोषणापत्र दर्शनी ठिकाणी सूचना फलकावर प्रदर्शित केल्याची खातरजमा करावी.
● स्वयंघोषणापत्र न दिल्यास कार्यालयप्रमुखांना पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखालील बैठकांमध्ये समज द्यावी.
