लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : शहीदांच्या कुटुबींयाना मिळणारा भत्ता, विविध योजनांचा लाभ राज्य सरकारकडून नाकारण्यात आल्याचा दावा करून शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, शहीदांच्या कुटुबींयाना मिळणारा भत्ता, विविध योजनांचा लाभ आपल्या कुटुबीयांनाही मिळावा, अशी मागणी केली आहे.
सूद यांच्या पत्नीच्या याचिकेची दखल घेऊन या प्रकरणाकडे विशेष प्रकरण म्हणून पाहण्याचे आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. तसेच, या प्रकरणी योग्य निर्णय हा राज्य सरकारच घेऊ शकते. त्यामुळे हा निर्णय अनुकूल असावा आणि उच्च पातळीवर घेण्यात यावा, असेही खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
आणखी वाचा- कोकिळाबेन रुग्णालयाला १५० कोटींची शुल्कमाफी
जम्मू-काश्मीरमध्ये कुपवाडा जिल्ह्यातील हंदवाडा येथे २ मे २०२० रोजी दहशवाद्यांशी लढताना मेजर सूद (३०) यांना वीरमरण आले होते. सूद यांना शौर्य चक्र देऊन गौरविण्यात आले. अनुज शहीद झाल्यानंतर सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मिळणारा भत्ता राज्य सरकारकडून नाकारण्यात आला. त्यामुळे अनुज यांच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाकल केली. अनुज यांच्या इच्छेनुसार कुटुंब मागील १५ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील पुण्यात वास्तव्यास आहे. सूद हे शौर्यचक्र वीर असल्याने त्यांची वीरपत्नी आणि कुटुंबीय सरकारी भत्त्यासह विविध सरकारी योजना मिळण्यास पात्र असल्याचा युक्तिवाद वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी आणि वकील अक्षय शिंदे यांनी केला. मात्र, सूद हे मूळचे महाराष्ट्राचे नसून येथे स्थलांतरित झाले आहेत. या कारणास्तव त्यांचे कुटुबीय भत्ते मिळण्यास अपात्र असल्याचे सहायक सरकारी वकील प्रतिभा गव्हाणे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
