मुंबई : देशातील महिलांचा संस्थात्मक आरोग्यसेवेत वाढता सहभाग आता आकडेवारीतही दिसू लागला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या (एनएचए) २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालानुसार केंद्र सरकारच्या ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’ अंतर्गत झालेल्या एकूण रुग्णालयीन दाखल प्रकरणांपैकी तब्बल ४९ टक्के रुग्ण महिला आहेत. महिलांचा या योजनेतील वाढता सहभाग हे या योजनेचे यश दाखवून देत असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
या अहवालात नमूद केल्यानुसार प्रामुख्याने १४ टक्के महिलांनी हिमोडायलिसिस उपचार घेतले असून जे सर्वाधिक आहेत. त्यानंतर एकाधिक उपचार पॅकेजेस ७ टक्के, अक्यूट फेब्राइल आजार ४ टक्के तसेच गॅस्ट्रोएन्टरायटिस आणि मोतिबिंदूशी संबंधित शस्त्रक्रियांचा ३ टक्के महिलांनी लाभ घेतला आहे. १९१८ मध्ये सुरु झालेल्या या प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत आजघडीला देशभरातील ३१ हजार रुग्णालयांचा समावेश असून ही जगातील सर्वात मोठ्या आरोग्य संरक्षण योजनांपैकी एक आहे. प्रत्येक कुटुंबास दरवर्षी ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार कवच या योजनेअंतर्गत मिळते. पश्चिम बंगाल वगळता देशातील ३५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनेत समाविष्ट झाले आहेत.
योजनेच्या सुरुवातीपासून ३१ मार्च २०२५ पर्यंत या योजनेअंतर्गत १५.१४ कोटी पात्र कुटुंबांचा समावेश झाला असून यातील ९.१९ कोटी रुग्णालयीन दाखले पूर्ण करण्यात आले आहेत. यासाठी एकूण १.२९ लाख कोटींचे उपचार कार्य झाले आहे. सध्या देशभरातील ३१,००५ रुग्णालये या योजनेत नोंदणीकृत असून, त्यापैकी ५५ टक्के सार्वजनिक आणि ४५ टक्के खासगी आहेत.
देशव्यापी आयुष्मान कार्ड वितरण मोहिमेत आतापर्यंत ४०.४५ कोटी कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. तंत्रज्ञानाधारित ‘आपके द्वार आयुष्मान’ या उपक्रमाद्वारे स्व-नोंदणी व जनजागृती मोहिमांनी ग्रामीण भागातही योजना पोहोचवली आहे.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे २०२३ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारने ३७ लाख आघाडीच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या ज्यात आशा, अंगणवाडी सेविका आणि सहाय्यक यांच्या कुटुंबांना या योजनेच्या कव्हरमध्ये समाविष्ट केले आहे. तसेच, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये केंद्राने ७० वर्षांवरील सर्व नागरिकांना त्यांच्या उत्पन्नाचा विचार न करता प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.योजनेचा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनसोबत वाढता समन्वय आरोग्य व्यवस्थापनात क्रांतिकारी बदल घडवत आहे. मार्च २०२५ पर्यंत देशात ६१.८ कोटी आयुष्मान भारत आरोग्य खाती (आभा) निर्माण झाली असून ३.४ लाख आरोग्य सुविधा आणि १.७ लाख व्यावसायिक या डिजिटल नेटवर्कशी जोडले गेले आहेत.या डिजिटल एकत्रीकरणामुळे कागदरहित, रोखरहित आणि पारदर्शक आरोग्यसेवा सुलभ होत असून, क्लेम निकाली लावण्याचा वेग वाढला व फसवणुकीच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे.
गेल्या काही वर्षात या योजनेत खासगी रुग्णालयांचा सहभाग वाढताना दिसत आहे. शासकीय किंवा महापालिका रुग्णालयात अतिविशेष सेवांचा असलेला अभाव लक्षात घेता मोठ्या खाजगी रुग्णालयांनी या योजनेत सहभागी व्हावे यासाठी शासनाचा प्रयत्न असून त्याला अजूनही म्हणावी तसे सहकार्य पंचतारांकित मोठ्या रुग्णालयांकडून मिळालेले नाही हे वास्तव आहे. ग्रामीण व अल्पउत्पन्न भागांत सार्वजनिक रुग्णालयांचा आधार कायम असला तरी ऑन्कोलॉजी, कार्डिओलॉजी आणि ऑर्थोपेडिक्स यांसारख्या उच्च मूल्य उपचारांमध्ये खासगी रुग्णालयांची उपस्थिती काही प्रमाणात वाढत आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात खासगी रुग्णालयांच्या सहभागात १२ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली असली तरी मोठी पंचतारांकित रुग्णालये आजही या योजनेत सहभागी होताना फारशी दिसत नाहीत.
या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, या योजनेचा दीर्घकालीन टिकाव नियमित निधीपुरवठा, त्वरित क्लेम निकाली काढणे आणि खासगी रुग्णालयांचा सातत्यपूर्ण सहभाग यावर अवलंबून असेल. खाजगी रुग्णालयांचे क्लेम वेळेत निकाली निघणार असतील तर आणखी मोठ्या संख्येने खाजगी रुग्णालये या योजनेत सहभागी होतील.राज्यांच्या विविध आरोग्य विमा योजनांचे या योजनेत एकत्रीकरण सुरू असून २०२४-२५ साठी एकूण खर्च २०,००० कोटींहून अधिक होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आरोग्यसेवेत महिलांचा वाढता सहभाग हा फक्त आकडा नसून आरोग्य सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय आहे.
