ज्या ज्या विकासकांनी प्रकल्प पूर्ण करुन देखील म्हाडाला देय असलेले वाढीव चटई क्षेत्र न देता त्याची परस्पर विक्री केली अशा विकासकांची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात येईल. त्याचबरोबर या चौकशीत दोषी आढळणार्‍या म्हाडातील अधिकार्‍यांवरही कारवाई करण्यात येईल, असे आश्‍वासन गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्‍नोत्तर तासावेळी दिले. विधानसभा सदस्य अॅड. आशिष शेलार यांनी प्रश्‍नोत्तर तासावेळी मुंबई शहर व उपनगरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर विकासकांनी अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ सदनिका स्वरुपात म्हाडला न दिल्याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला होता. यात शहरातील तब्बल ३७९ प्रकल्पांत १ लाख ३७ हजार ३३२ चौ. मी इतके अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ म्हाडाला गत ८ ते १० वर्षांत मिळाले नसल्यामुळे म्हाडा सुमारे ६ हजार कोटींहून अधिक रक्कमेपासून वंचित राहिल्याचे निदर्शनास आणले. यावर उत्तर देताना वायकर यांनी ‘मुंबई शहर बेटावरील उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) अंतर्गत देण्यात आलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रांपैकी उपरोक्त ३३ प्रकरणे वगळता ४३२ प्रकरणांमध्ये म्हाडास १५६५२०.४१ चौ. मी. इतके अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ अनुज्ञेय आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ३१३१९.७९ चौ.मी इतके बांधकाम क्षेत्रफळ म्हाडास प्राप्त झाले आहे. या प्रकरणांमध्ये अद्याप काम सुरू झालेले नाही किंवा काम प्रगतीपथावर आहे. म्हाडास बांधकाम पूर्ण झाल्यावर अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ देण्यात येते. त्याचप्रमाणे ज्या ज्या विकासकांनी प्रकल्प पूर्ण करुनही म्हाडाला देय असलेले वाढीव चटई क्षेत्रफळ न देता त्याची परस्पर विक्री केली आहे, अशा विकासकांची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात येईल. तसेच या चौकशीतून ज्या ज्या गोष्टी पुढे येतील त्यातील सर्व दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्‍वासन वायकर यांनी विधानसभेत दिले. त्याचप्रमाणे ज्या विकासकांना म्हाडाने पुनर्विकासाची परवानगी देऊनही विकासकांनी गेली ८ ते १० वर्षे विकास केला नाही, अशा विकासकांविरोधात एसआरएने जो निर्णय घेतला आहे, तोच निर्णय म्हाडातील विकासकांबाबत घेण्यात येईल, असे आश्‍वासनही वायकर यांनी याप्रश्‍नी उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना दिले.
