लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : म्हाडाने अनेक प्रकल्प हाती घेतले असून या प्रकल्पांसाठी म्हाडाला मोठ्या निधीची नितांत गरज आहे. एकीकडे निधीची गरज, तर दुसरीकडे गंगाजळीचा तुटवडा अशा कात्रीत म्हाडा अडकले आहे. त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत १६९० घरांच्या बांधकामासाठी खर्च केलेले ६४२ कोटी रुपये वसूल करण्याचे प्रयत्न म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने सुरू केले आहेत. घरांच्या बांधकामापोटी आलेल्या खर्चाची रक्कम परत मिळावी, अशी मागणी मंडळाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे (डीआरपी) केली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सेक्टर ५ चा पुनर्वकिास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे सोपविण्यात आला होता. त्यानुसार मंडळाने शताब्दी नगर येथील आपल्या मालकीच्या ७.११ हेक्टर जागेवर पहिल्या टप्प्यात पाच इमारतींचे बांधकाम हाती घेतले. यापैकी इमारत क्रमांक १ चे बांधकाम यापूर्वीच पूर्ण झाले असून यातील ३५८ घरांचा ताबा पात्र रहिवाशांना देण्यात आले आहे. तर काही महिन्यांपूर्वीच इमारत क्रमांक २ आणि ३ चे बांधकाम पूर्ण झाले असून यात ६७२ घरांचा समावेश आहे. इमारत क्रमांक ५ चे बांधकाम सध्या सुरू आहे. एकूणच मंडळाने आतापर्यंत १६९० घरांची बांधणी केली असून यासाठी सुमारे ६४२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आणखी वाचा-म्हाडाच्या सोडतीत एकाच प्रवर्गात एकाच आडनावाचे अनेक विजेते; १९ विजेत्यांना खुलासा करण्याची सूचना मंडळाने सेक्टर ५ चा पुनर्विकास हाती घेतलेला असतानाच राज्य सरकारने २०१८ मध्ये धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आपोआपच सेक्टर ५ चा पुनर्विकास मंडळाकडून काढून घेण्यात आला. आता एकत्रित पुनर्विकासाचे काम अदानी समुहाला देण्यात आले असून लवकरच पुनर्विकासास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. असे असताना मंडळाने आता १६९० घरांच्या बांधकामासाठी खर्च केलेले ६४२ कोटी रुपये वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नुकतेच डीआरपीला पत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. मुंबई मंडळाने सध्या अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी मंडळाला मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. दुसरीकडे सध्या मुंबई मंडळाची, एकूणच म्हाडाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याची चर्चा आहे. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी लागणारा निधी कसा उभा करता येईल याचा विचार सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून आपण खर्च केलेली रक्कम डीआरपीकडून वसूल करण्याचे प्रयत्न मंडळाने सुरू केले आहेत. याविषयी डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर. श्नीनिवास यांना विचारले असता त्यांनी घरांच्या बांधकामाचा खर्च म्हाडाला दिला जाईल असे स्पष्ट केले. दरम्यान, लवकरच ही रक्कम मंडळाला उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.