मुंबई…म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या सोडतीतील उच्च उत्पन्न गटातील घरांना म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने या गटातील महागडी घरे रिक्त राहात आहेत. त्यामुळे मंडळाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेता आता म्हाडा प्राधिकरणाने मुंबईतील उच्च गटातील घरांची विक्री प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्वावर करण्याचा विचार सुरु केला आहे. याबाबत लवकरच प्राधिकरणाकडून अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई मंडळाच्या सोडतीतील अत्यल्प, अल्प आणि मध्यम गटातील घरांना अर्जदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो. त्यामुळे या गटातील घरे मोठ्या संख्येने विकली जातात. मात्र त्याचवेळी मागील काही वर्षांपासून उच्च उत्पन्न गटातील घरांसाठी कमी अर्ज सादर होत असतानाच घरांची विक्रीही होत नसल्याचे चित्र आहे. ऑगस्ट २०२३ च्या सोडतीतील ताडदेवमधील साडे सात कोटींच्या सात घरांपैकी एकही घर विकले गेलेले नाही. उच्च गटातील अन्य ठिकाणची घरेही मोठ्या संख्येने रिक्त राहिली आहेत. म्हाडाला उच्च गटातील घरांच्या विक्रीतूनच नफा कमविता येतो, असे असताना याच गटातील घरे विकली जात नसल्याचे मुंबई मंडळाची चिंता वाढली आहे. मंडळाला आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.
हेही वाचा >>> …तरच आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ; पीएफआयच्या दोन सदस्यांना जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
या पार्श्वभूमीवर मुंबई मंडळातील उच्च गटातील घरांसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजना लागू करण्याचा विचार पुढे आल्याची माहिती म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी लोकसत्ताला दिली. तीन सोडतीत या गटातील घरे विकली न गेल्यास त्या घरांचा समावेश प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेअंतर्गत करण्याचा विचार आहे. याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. येत्या काही दिवसात याबाबतचा निर्णय झाला तरी त्याची अंमलबजावणी आगामी २०२४ च्या सोडतीत होण्याची शक्यता नाही. २०२५ च्या सोडतीपासून ही योजना लागू होण्याची शक्यता आहे. ही योजना लागू झाल्यास कोणालाही हे घर विकत घेता येईल. तसेच एकापेक्षा अधिक घरे किंवा यापूर्वी म्हाडाचे, सरकारी योजनेतील घर घेतलेले असले तरीही घर घेता येईल. त्यातही उत्पन्न गट किंवा इतर अटीही या योजनेसाठी शिथिल केल्या जातात. त्यामुळे मुंबईतील उच्च गटासाठी ही योजना लागू झाल्यास उच्च गटातील घरे विकली जातील असा विश्वास म्हाडाकडून व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा >>> वायकर यांच्या खासदारकीला अमोल कीर्तीकरांचे आव्हान
अन्यथा सेवानिवासस्थाने?
मुंबई मंडळाच्या सोडतीतील मुंबई शहरातील उच्च गटातील घरे ही बहुतांशी मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून सोडतीसाठी मुंबई मंडळाला मिळालेली असतात. ही घरे ७५० चौ. फुटापेक्षा मोठी असतात. त्यामुळे ती बृहतसूचीअंतर्गत वितरीत करता येत नाहीत. त्या घरांचा समावेश सर्वसाधारण सोडतीत केला जातो. मात्र दुरूस्ती मंडळाकडून मिळणारी घरे कोट्यवधींच्या घरातील असल्याने म्हाडाच्या माध्यमातून ती विकली जात नसल्याचे चित्र आहे. बाजारभावाच्या तुलनेत कित्येक पटीने स्वस्त असतानाही ही घरे रिक्त राहत आहेत. अशावेळी प्रथम प्राधान्य योजनेत या घरांचा समावेश करण्याचा विचार सुरु असताना आता ती सेवानिवासस्थाने म्हणून द्यावीत अशी मागणी अधिकाऱ्यांकडून होत असल्याची चर्चा आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत चर्चा झालेली नाही. ही मागणी दबक्या आवाजात होत असल्याने भविष्यात ही घरे अधिकाऱ्यांनाच दिली जाण्याची शक्यताही चर्चेत आहे.
