मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणामार्फत (म्हाडा) काढण्यात येणाऱ्या घरांच्या सोडतीत पूर्वीप्रमाणेच प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्याचा मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचा मानस आहे. मात्र प्रतीक्षा यादीची मुदत वर्षभराची असावी, असा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होईल, अशी मंडळाला आशा असून त्यामुळे म्हाडाच्या पुढील सोडतीत पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे शंभर टक्के प्रतीक्षा यादी जाहीर करता येईल, याकडे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.

हेही वाचा >>> उपनगरांतील पुनर्विकास महाग;‘धारावी टीडीआर’चा विकासकांना फटका

मुंबई मंडळाने चार हजार ८२ घरांसाठी काढलेल्या सोडतीत प्रतीक्षा यादी उपलब्ध नसल्यामुळे अडीचशेहून अधिक घरे रिक्त राहणार आहेत. या घरांसाठी नव्याने सोडत काढावी लागणार आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. या  सोडतीत मंडळाने किमान एक आणि कमाल दहा टक्के प्रतीक्षा यादी निश्चित केली होती. परंतु काही गटात घरे परत करणारी संख्या प्रतीक्षा यादीपेक्षा अधिक असल्यामुळे पंचाईत झाली होती. त्यामुळे प्रतीक्षा यादी पूर्वीप्रमाणे करता यावी, यासाठी राज्य शासनाकडे मंजुरी मागितली आहे.  मध्यंतरी मुंबई मंडळाने प्रतीक्षा यादी ही पद्धतच बंद करण्याचे ठरविले होते. तसे झाले असते तर या सोडतीत आणखी असंख्य घरे रिक्त राहिली असती. परंतु किमान एक किंवा उपलब्ध घरांच्या दहा टक्के प्रतीक्षा यादी उपलब्ध करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे रिक्त घरांची संख्या आटोक्यात राहिली आहे, असेही हा अधिकारी म्हणाला. २०१९ च्या सोडतीत मुंबई मंडळाने एकास पाचशे अशी प्रतीक्षा यादी तयार केल्यामुळे त्या सोडतीत फारशी घरे शिल्लक राहिली नाहीत.

हेही वाचा >>> शिवाजी पार्कवरील वाद : महेश सावंत यांच्यासह दोघांवर विनयभंगाचा गुन्हा

प्रतीक्षा यादी किती असावी? माजी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सुरेश कुमार समितीने म्हाडा सोडतीबाबत दिलेल्या शिफारशीतही प्रतीक्षा यादी किती असावी याबाबत काहीही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे प्रतीक्षा यादी किती असावी याचा निर्णय प्रत्येक सोडतीत किती प्रतिसाद मिळतो यावर मंडळामार्फत निश्चित करता येईल. त्यामुळे गरजू व्यक्तीला घर मिळू शकेल, याकडे या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. प्रतीक्षा यादीला वर्षभराची मुदत मिळाली तर सोडतीत कितीही प्रतीक्षा यादी ठेवता येऊ शकेल. प्रतीक्षा यादीत नाव आल्यामुळे वर्षभर तरी इच्छुकांना उपलब्ध घरावर दावा सांगता येईल, असे हा अधिकारी म्हणाला.