निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या प्रादेशिक मंडळांना असलेले अधिकार महाविकास आघाडी सरकारने आपल्याकडे घेतले होते. त्यामुळे म्हाडाला प्रत्येक प्रस्ताव शासनाकडे पाठविणे बंधनकारक ठरल्यामुळे विलंब होत आहे. आता सत्ताबदल झाल्याने हे अधिकार पुन्हा म्हाडाकडे यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्राधिकरण तसेच प्रादेशिक मंडळांकडे दहा कोटी किंवा त्यावरील खर्चाची विकास कामे वा योजनांच्या निविदांना मान्यता देण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला होता. याशिवाय प्रशासकीय मान्यता व निविदा स्वीकृतीचे अभियंत्यांच्या पातळीवर असेलले अधिकारही वित्त नियंत्रकांकडे सोपविण्यात आले आहेत. यामुळे भ्रष्ट अभियंत्यांना खीळ बसल्याचा दावा तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता. मात्र आता सत्ताबदल झाल्यामुळे हे अधिकार कायम ठेवायचे की पुन्हा म्हाडाला द्यायचे याबाबत आता नव्या गृहनिर्माण मंत्र्यांकडे लक्ष लागून राहिले आहे. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना हे अधिकार म्हाडाकडेच होते. म्हाडाच्या अखत्यारित येणाऱ्या प्रादेशिक मंडळांकडून विकास कामे वा योजनांसाठी अंदाजित रकमेपेक्षा जादा खर्चाची प्रशासकीय मंजुरी घेत असल्याची बाब ‘लोकसत्ता’ने ओशिवरा येथील न्यायाधीशांच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रस्तावावरुन निदर्शनास आणली. या प्रकरणात २५ ते ३० कोटी इतक्या जादा खर्चाची प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली होती. ही बाब उघड करताच मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी अभियंत्यांना सुधारीत व अंदाजित प्रशासकीय मंजुरी सादर करण्यास सांगितली आहे. ही मंजुरी अभियंत्यांकडून अद्याप सादर करण्यात आलेली नाही. जादा खर्चाची प्रशासकीय मंजुरी घेण्याचे प्रकार जवळपास सर्वच निविदांमध्ये केले जातात. तेव्हढय़ा रकमेची देयके कंत्राटदाराकडून सादर केली जातात. अगोदरच प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आल्यामुळे हा मलिदा खिशात टाकणे म्हाडा अभियंत्यांना सोपे जाते. मात्र आता या अभियंत्यांना अंदाजित खर्च सादर करावा लागणार आहे आणि त्यापेक्षा फार तर दहा टक्के अधिक रकमेलाच प्रशासकीय मंजुरी मिळणार आहे. त्यावरील खर्चासाठीही शासनाची मान्यता बंधनकारक करण्यात आली आहे.
स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक
वित्त नियंत्रक वा उपाध्यक्षांना प्रस्ताव सादर करताना यापुढे विभागप्रमुखांना स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आदेशार्थ, निर्णयार्थ, आदेशासाठी सादर, अभिप्रायासाठी सादर असे शेरे मारून प्रस्ताव पाठविण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्यामुळे आता तरी ते जबाबदारीने काम करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या नव्या आदेशानुसार, मुंबईसह प्रादेशिक मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना अडीच कोटी रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांना मंजुरीचा अधिकार बहाल करण्यात आला असला तरी झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आली आहे. विकासकामांच्या प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेसाठी सर्वाधिकार उपाध्यक्षांकडे सोपविण्यात आले आहेत.
