निशांत सरवणकर

मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील उन्नत नगर डिव्हिजन तीन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने एकत्रित पुनर्विकासाचा ठराव करून जाहीर निविदा मागवताच अनधिकृत व्यावसायिक सदनिकाधारकांनी म्हाडा उपनिबंधकांकडून दोन स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था मान्य करण्यात यश मिळविले आहे. त्यामुळे आता या ६३ वर्षे जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या तीन संस्था झाल्या असून उपनिबंधकांच्या या निर्णयाने राज्य शासनाच्या एकत्रित पुनर्विकास धोरणाला हरताळ फासला गेला आहे.

उन्नत नगर डिव्हिजन तीन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत १८ ब्लॉक असून एकूण १४४ सदस्य आहेत. १९६० मध्ये म्हाडाने अल्प उत्पन्न गटासाठी सुरुवातीला भाडेतत्त्वावर आणि नंतर मालकी हक्काने सदनिका दिल्या. या वसाहतीला म्हाडाने अभिहस्तांतरण दिले असून या वसाहतीत मुख्य रस्त्याला लागून असलेल्या सदनिकाधारकांनी अनधिकृतपणे व्यापारी वापर सुरू केला आहे. मुख्य रस्त्याला लागून एक ते तीन व चार ते सहा ब्लॉक असून त्यातील रस्त्याला लागून असलेले रहिवासी सदनिकेचा व्यापारी वापर करीत आहेत. याबाबत म्हाडाने वेळोवेळी नोटीसही जारी केली आहे. म्हाडा वसाहतीतील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे आदेशही यापूर्वी उच्च न्यायालयानेही दिले आहेत.

हेही वाचा >>> हवा प्रदूषण रोखण्याबाबत महापालिका कृतिशून्य; उच्च न्यायालयाचे खडेबोल

या वसाहतीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचे २०१५ मध्ये ठरले; पण येऊ घातलेली नवी विकास नियंत्रण नियमावली व त्यानंतर करोनामुळे पुनर्विकासाचे घोडे पुढे सरकले नाही. मात्र, या वर्षांच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील ७९-अ तरतुदीनुसार पुनर्विकासासाठी प्रक्रिया राबविण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती आणि त्यानंतर निविदा मागविण्यात आल्या. या प्रक्रियेला एक ते सहा ब्लॉकमध्ये असलेल्या या अनधिकृत व्यावसायिक सदनिकाधारकांनी आक्षेपही घेतला; परंतु हा आक्षेपही विशेष सर्वसाधारण सभेत बहुमताने फेटाळण्यात आला. त्यानंतर मात्र एक ते तीन आणि चार ते सहा ब्लॉकमधील रहिवाशांनी स्वयंपुनर्विकास करायचा आहे, असे कारण देऊन स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस परवानगी मिळावी, असा अर्ज म्हाडाचे उपनिबंधक आदिनाथ दगडे यांच्याकडे केला. .

दगडे यांनीही या अर्जाच्या खोलात न शिरता, महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम १८ अन्वये स्वतंत्र सहकारी संस्था म्हणून मान्यता दिली. यामुळे आता रस्त्याच्या जवळ असलेल्या व्यावसायिक सदनिकांचा पुनर्विकास होणार आहे. मात्र, उर्वरित वसाहतीचा पुनर्विकास कायमचा रखडणार आहे. दगडे यांच्या निर्णयाचा म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासावर दूरगामी परिणाम होणार असल्याची भीती वर्तविली जात आहे.

महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील १८ व्या कलमानुसार, बैठय़ा चाळी असल्या तर स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यास परवानगी देता येते. त्यानुसारच एकाच्या तीन सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या वसाहतीत फक्त व्यावसायिक सदनिकाधारक स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची मागणी करीत असल्याची आपल्याला कल्पना नव्हती.  – आदिनाथ दगडे, उपनिबंधक, म्हाडा