मुंबई : नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घरे देण्याचे काम म्हाडाच्या माध्यमातून केले जाते. तर गरजूंनाच ही घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी सोडतीतील घरांसाठी अनेक अटी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यातीलच एक अट म्हणजे म्हाडाच्या घराचा ताबा मिळाल्यापासून पुढील पाच वर्षे हे घर गाळेधारकाला विकता येत नाही. पण यापुढे मात्र म्हाडाच्या सोडतीतील घराचा ताबा मिळाल्यानंतर ते केव्हाही विकण्याची मुभा विजेत्यांना, गाळेधारकांना मिळण्याची शक्यता आहे.
पाच वर्षे घर न विकण्याची अट लवकरच काढून टाकली जाण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने म्हाडाकडून हालचाली सुरू आहेत. यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करून तो लवकरच म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास म्हाडाची घरे घेऊन ती तात्काळ विकली जातील आणि त्यामुळे गरजूंना घरे देण्याच्या म्हाडाच्या मूळ उद्दिष्टाला हरताळ फासला जाण्याची शक्यता आहे.
म्हाडाच्या सोडतीत गरजूंना घरे मिळावीत आणि अन्य कारणांसाठी म्हाडाच्या सोडतीतील घरांचा ताबा घेतल्यानंतर ते घर काही निश्चित कालावधीसाठी विकता येणार नाही अशी अट म्हाडाने घातली आहे. सुरुवातीला १० वर्षे म्हाडाचे घर विकता येत नव्हते. बेकायदेशीररीत्या घरे विकण्याचे प्रकार समोर आल्याने म्हाडाने १० वर्षांची अट रद्द केली. त्यानंतर म्हाडाने पाच वर्षांची अट घातली. सध्या ताबा मिळालेल्या म्हाडाच्या घराची पुढील पाच वर्षे गाळेधारकाला विक्री करता नाही. असे असताना मोठ्या संख्येने घरे विकली जात असून घर विकत घेणारे अडचणीत येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आता म्हाडाने पाच वर्षांची अट रद्द करण्याची हालचाल सुरू केल्याची माहिती म्हाडातील सूत्रांनी दिली.
म्हाडा प्राधिकरणाची ३०१ वी बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत पाच वर्षे वा १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी घरे विकत घेतलेल्यांच्या नावे घर हस्तांतरित करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान आता सोडत प्रक्रिया पूर्णत: संगणकीय झाली असून अर्जदारांची सर्व माहिती म्हाडाकडे असते. एकदा लाभार्थी ठरलेल्या अर्जदारास पुढे म्हाडाच्या सोडतीचा वा सरकारी योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेता पाच वर्षे घर न विकण्याची अट काढून टाकण्याबाबत चर्चा झाली. यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाकडून म्हाडास देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हा प्रस्ताव तयार करताना कुठेही म्हाडाच्या मूळ उद्दिष्टाला धोका पोहचणार नाही, याचा विचार केला जाणार असल्याचे म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली
गृहनिर्माण विभागाच्या आदेशानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने ही अट काढण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. हा प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवला जाणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांना याविषयी विचारले असता त्यांनी बैठकीत यासंबंधीची चर्चा झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. मात्र अधिक माहिती देण्यास नकार दिला.
