मुंबई : शासनाची मान्यता असूनही एकल इमारत पुनर्विकासास म्हाडाचा नकार

अभ्युदय नगर या म्हाडाच्या सर्वात मोठ्या वसाहतीचा एकत्रित पुनर्विकास गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळे धोकादायक अवस्थेत असलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांनी स्वतंत्रपणे पुनर्विकासास परवानगी मिळावी, यासाठी म्हाडाकडे अर्ज केला. मात्र या अर्जावर पुनर्विकासाची परवानगी देण्यास म्हाडाने नकार दिला आहे. याबाबतच्या रहिवाशांनी माहिती अधिकारात स्पष्टीकरण मागितले. म्हाडाचे सहायक अभियंदा मंदार यादव यांनी पत्रात म्हटले आहे की, अभ्युदयनगर म्हाडा वसाहतीत एका इमारतीच्या पुनर्विकासास परवानगी देऊ नये, अशा प्रकारचे आदेश शासनाने दिलेले नाहीत.

हेही वाचा >>> जोगेश्वरी, अंधेरी, सांताक्रूझ, विलेपार्ले पूर्व भागात सोमवारी पाणीपुरवठा बंद

मात्र अभ्युदयनगरसह वांद्रे रेक्लमेशन आणि आदर्श नगर (वरळी) या वसाहतींचा संयुक्त पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर झालेला आहे. त्यामुळे सध्या एका इमारतीच्या पुनर्विकासाला परवानगी देता येत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अभ्युदयनगर, वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर (वरळी) या वसाहतींचा मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी नेमून पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या काळात शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यावेळीच म्हाडा वसाहतीतील एकल इमारतीच्या पुनर्विकासास परवानगी न देण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. मात्र सत्ताबदल झाला आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय रद्द केला.

हेही वाचा >>> मुंबई : वाढदिवसाच्या पार्टीनंतर डीजेच्या पैशांवरून मित्राची हत्या

तरीही या तीन वसाहतींच्या एकत्रित पुनर्विकासाचा प्रस्तावही प्रलंबित ठेवला आहे. त्यातच अनेक वर्षे झाल्यामुळे या वसाहतींमधील इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. अभ्युदयनगरमधील एका इमारतीची अवस्था भयानक असून रहिवाशी जीव मुठीत धरून राहत आहेत. त्यामुळे या रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी विकासकाची नियुक्तीही केली. मात्र म्हाडाने एकल इमारतीच्या पुनर्विकासास परवानगी देण्यास नकार दिल्यामुळे रहिवाशी हतबल झाले आहेत. या रहिवाशांनी म्हाडा पुनर्वसन कक्षाचे प्रमुख व कार्यकारी अभियंता प्रकाश सानप यांची भेट घेतली. मात्र त्यांनी एकल इमारतीच्या पुनर्विकासास परवानगी देण्याबाबत आम्ही शासनाला प्रस्ताव पाठवू असे सांगितले. त्यामुळे रहिवाशांनी गृहनिर्माण सचिव वल्सा नायर सिंह यांची भेट घेतली असता, त्यांनी याबाबत धोरणात्मक निर्णय अद्याप झालेला नाही, असे सांगितले. एकीकडे शासनच एकल इमारतीच्या पुनर्विकासावरील बंदी उठविते आणि तरीही म्हाडा परवानगी नाकारत आहे. उद्या अनुचित घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल रहिवाशी विचारीत आहेत.