मुंबई : राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात स्वयंपुनर्विकासाला जोरदार चालना देण्यात आली असली प्रत्यक्षात स्वयंपुनर्विकासासाठी खूपच कमी गृहनिर्माण संस्था पुढे येत असल्याचा अनुभव महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत स्वयंपुनर्विकासाच्या फक्त ५३ प्रस्तावांना म्हाडाने मंजुरी दिली आहे. अनेक गृहनिर्मांण संस्थांनी पुनर्विकासात रस दाखविला असला तरी त्या तुलनेत म्हाडाकडे प्रस्ताव दाखल झाले नसल्याचे सांगण्यात येते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वयंपुनर्विकासाबाबस आग्रही आहेत. स्वयंपुनर्विकासाचे १६०० प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. ते मंजूर न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी एका कार्यक्रमात जाहीर केले होते. परंतु प्रत्यक्षात इतके प्रस्ताव आलेले नाही, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. कर्जासाठी हजारहून अधिक प्रस्ताव आल्याचा दावा मुंबै बँकेने केला होता. स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्याचे धोरण अवलंबिले असतानाही प्रतिसाद अल्प असल्याचे मुंबई गृहनिर्माण मंडळांचे निवासी कार्यकारी अभियंता प्रकाश सानप यांनी सांगितले. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर आयओडी घेण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला अधिमूल्य भरावे लागते. त्यानंतरच त्यांना बॅंकेकडून कर्ज मिळते, याकडे सानप यांनी लक्ष वेधले.
नव्या गृहनिर्माण धोरणातील तरतुदीनुसार, स्वयंपुनर्विकास सुरु करताना सुरुवातीला आवश्यक असणारे अर्थसहाय्यही आता राज्य शासनाकडून दिले जाणार आहे. त्यामुळे बँकेकडून कर्ज मिळणे सुलभ होणार आहे. नियोजन प्राधिकरणाकडे प्रकल्प सादर झाल्यानंतर सहा महिन्यांत तो मंजूर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकाधिक प्रस्ताव येतील, असा विश्वास म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायस्वाल यांनी व्यक्त केला आहे.
स्वतंत्र कक्ष कधी?
स्वयंपुनर्विकासाला चालना मिळावी तसेच इतर सहाय्य उपलब्ध व्हावे यासाठी स्वतंत्र कक्ष शासनाकडून उभारला जाणार आहे. या कक्षामार्फत स्वयंपुनर्विकासासाठी आवश्यक सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, नियोजन आणि प्राधिकरणांकडून आवश्यक परवानग्या मिळवणे व आर्थिक सहाय्य मिळवून दिले जाणार आहे. राज्य शासनाकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे भाग-भांडवल या कक्षाला उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.
स्वयंपुनर्विकासाबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास मार्ग काढण्यासाठी लवादाची भूमिका या कक्षालाच निभवावी लागणार आहे. स्वयंपुनर्विकास कक्षाला पात्र विकासकांची यादीही तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. हा कक्ष कधी निर्माण होणार, अशी विचारणा स्वयंपुनर्विकासास इच्छुक असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांकडून विचारला जात आहे.
स्वयंपुनर्विकासासाठी शासनाकडून सवलती :
उपलब्ध अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या दहा टक्के जादा चटईक्षेत्रफळ, नऊ मीटरच्या रस्त्यावरही पॉईंट चार चटईक्षेत्रफळ, विकास हक्क हस्तांतरण भूखंडावर ५०टक्के सवलत, नियोजन प्राधिकरणाला देय असलेल्याअधिमूल्यावरही सवलत, प्रकल्पावर घेतलेल्या कर्जाच्याव्याजदरात चार टक्के सूट, वस्तू व सेवा करात सूट, कायमस्वरुपी पर्यायी निवास व्यवस्था करारनाम्यावरहजार रुपये मुद्रांक शुल्क.
