इमारतींचा पुनर्विकास ‘म्हाडा’च करणार !

मालकीच्या जागेवरील पुनर्विकास म्हाडानेच करावा या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करण्यात आल्याचे म्हाडाने गुरुवारी न्यायालयात सांगितले. या योजनेची सुरुवात गोरेगाव पश्चिमेकडील मोतीलाल नगरपासून करण्यात येणार असून या ठिकाणी ३२ हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत.
न्यायालयानेही ‘म्हाडा’च्या योजनेला हिरवा कंदील दाखवत जे रहिवासी योजनेला नकार देतील त्यांची बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. मात्र, यासंदर्भात दाखल याचिका न्यायालयाने निकाली काढलेली नसल्याचेही स्पष्ट केले.
मोतीलाल नगर वसाहतीचा पुनर्विकास करून रहिवाशांना दुप्पट जागा आणि सामान्य माणसासाठी हजारो घरे बांधण्याची योजना ‘म्हाडा’ने आखली होती. मात्र, स्थानिकांनी याविरोधात उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्या. मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा आणि म्हाडातर्फे पी. जी. लाड यांनी म्हाडाच्या मालकीच्या जमिनीवरील विकास म्हाडाच करेल असे सांगितले. ८ ऑक्टोबरला विकास नियंत्रण नियमावलीच्या (डीसीआर) ३३ (५) या नियमांत याबाबतची नवी तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
३२ हजार घरांची उपलब्धता
गोरेगाव येथे १२८ एकर जागेवर मोतीलाल नगर ही वसाहत  आहे. सुमारे २२५ चौरस फुटांची एकूण ३६२८ घरे या वसाहतीत आहेत. काही वर्षांपूर्वी ‘एचडीआयएल’ने येथील पुनर्विकासाची योजना मांडली. त्यात पुनर्विकासानंतर ‘म्हाडा’ला मोतीलाल नगरमध्ये १५६१ घरे आणि विरारमध्ये १४,९८० घरे देण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र, आता ‘म्हाडा’च या वसाहतीचा पुनर्विकास करणार आहे. यासाठी  बदललेल्या नियमानुसार रहिवाशांना १५ टक्के अधिक चटई क्षेत्राचे क्षेत्रफळ मिळेल. त्याचा वापर करून ३२ हजार घरे उपलब्ध होतील.