मुंबई :मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने पुनर्रचित केेलेल्या शहरातील ३८८ तसेच पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतील ६६ अशा ४५४ पुनर्रचित इमारतींचा पुनर्विकास करताना तीनपेक्षा अधिक चटईक्षेत्रफळ लागू असलेल्या प्रकल्पात भूखंडाच्या मालकीपोटी वार्षिक मूल्य दरानुसार २५ टक्के रक्कमेऐवजी सदनिका घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे आता म्हाडाला पुनर्रचित इमारतीच्या पुनर्विकासातूनही सामान्यांसाठी घरे उपलब्ध होणार आहेत.
शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या ७०२ उपकरप्राप्त इमारती जमीनदोस्त करुन त्याजागी ३८८ इमारती बांधण्यात आल्या. या इमारतींमध्ये २८ हजार २४६ निवासी तर ११३५ अनिवासी रहिवासी वास्तव्याला आहेत. या ३८८ पैकी ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या २५९, २१ ते २९ वर्षे पूर्ण झालेल्या ८१ आणि २० वर्षे वा त्यापेक्षा कमी आयुर्मान असलेल्या ४८ इमारती आहेत. या इमारती १९९१ च्या विकास नियंत्रण नियमावली ३३(९) नुसार बांधण्यात आल्या असून ३.१९२ ते चार इतके चटईक्षेत्रफळ वापरण्यात आले आहे. या पुनर्रचित इमारतीत १६० ते १८० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका आहेत.
याशिवाय म्हाडामार्फत राजीव गांधी निवारा प्रकल्पांतर्गत २६९ उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करुन ६६ पुनर्रचित इमारती बांधण्यात आल्या. या इमारतींमध्या पाच हजार ७०८ निवासी आणि ५९७ अनिवासी रहिवासी वास्तव्याला आहेत.
या सर्व पुनर्रचित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध नसल्यामुळे विकासक रस घेत नव्हते. अखेर या पुनर्रचित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३३(२४) ही नवी नियमावली आणण्यात आली. मात्र त्यानंतरही पुनर्विकास व्यवहार्य नसल्यामुळे जुन्या इमारतींसाठी लाभदायक असलेल्या ३३(७) या नियमावलीचाही लाभ देण्यात आला.
आता काही इमारतींचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासात तीनपेक्षा अधिक चटईक्षेत्रफळाचा लाभ देताना म्हाडाला भूखंडाची किंमत वार्षिक मूल्य दराच्या २५ टक्के किमतीने देणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी विकासकांनी सदनिका हस्तांतरित कराव्यात, असा निर्णय प्राधिकरणाच्या अलीकडे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे काही हजार घरे म्हाडाला मिळण्याची शक्यता आहे.
नव्या नियमावलीमुळे गेले काही वर्षे रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे. यामुळे खासगी विकासकाकडून पुनर्विकास झाल्यास तीन तर म्हाडा वा पालिकेकडून पुनर्विकास झाल्यास चार चटईक्षेत्रफळ मिळणार आहे. धोकादायक जाहीर झालेल्या इमारतींनाही तीन इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. या पुनर्विकासात रहिवाशांना किमान ३०० तर कमाल १२९२ चौरस फूट सदनिका मिळणार आहेत.
- ३३(२४) नुसार प्राप्त प्रस्ताव : ओमकार, हरीओम आणि मणियार बिल्डिंग (डी-१), ओमसाई सदन (ग-दक्षिण), रत्नभूमी आणि गुलमोहर बिल्डिंग (ग-उत्तर), आशिष व अनमोल सहकारी गृहनिर्माण संस्था (सी-३).
- समूह पुनर्विकासात समावेश झालेल्या इमारती : गर्जना आणि कापरेश्वर बिल्डिंग (सी-२), इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग (ई-१)