मुंबई: सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात हक्काची घरे देण्याची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) तिजोरीत मागील काही वर्षे खडखडाट होता. बीडीडी चाळ पुनर्विकास आणि इतर प्रकल्पांसाठी मोठा निधी म्हाडाकडून खर्च करण्यात आल्याने तिजोरी रिकामी झाली होती. मात्र आता म्हाडाच्या तिजोरीत वाढ होताना दिसत आहे.
२०२३-२४ मध्ये म्हाडाच्या तिजोरीत ८,११३.८८ कोटी रुपये जमा होते. ही रक्कम २०२४-२५ मध्ये थेट ११,३३४.५१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच म्हाडाच्या महसुलात वर्षभरात थेट ३.२२०.६३ कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. ही वाढ ३९.६९ टक्के आहे. सोडतीद्वारे करण्यात आलेल्या घरांच्या विक्रीसह अन्य माध्यमातून म्हाडाच्या तिजोरी मोठी भर पडली आहे.
राज्यभर घरांची निर्मिती
म्हाडाच्या माध्यमातून राज्यभर सात विभागीय मंडळांच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती केली जाते. या गृहनिर्मितीसाठी लागणारा निधी घरांच्या विक्रीतून वसूल केला जातो. त्यामुळे म्हाडाला काही वर्षांपर्यंत कुठेही निधीची चणचण नव्हती. मात्र बीडीडी चाळ पुनर्विकासासह अन्य काही प्रकल्प म्हाडाने हाती घेतले आणि त्यासाठी मोठा निधी म्हाडाला खर्च करावा लागला. त्यामुळे म्हाडाच्या तिजोरीत दोन-अडीच वर्षांपूर्वी खडखडाट होता. निधी नसल्यानेच म्हाडाने पुनर्विकासासाठी कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सीची (खासगी विकासक) नियुक्ती करून पुनर्विकास मार्गी लावण्याचे प्रारुप स्वीकारले. पण आता मात्र म्हाडाच्या तिजोरीत भर पडताना दिसत असल्याची माहिती म्हाडाकडून देण्यात आली.
२०२४-२५ या वर्षात म्हाडाच्या तिजोरीत ३९.६९ टक्क्यांनी अर्थात ३,२२०.६३ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. २०२३-२४ मध्ये तिजोरीत ८,११३.८८ कोटी रुपये होते. २०२४-२५ मध्ये ही रक्कम ११,३३४.५१ कोटी रुपयांवर पोहोचली. घरांच्या विक्रीतून १७०० कोटी रुपयेम्हाडाला २०२४-२५ मध्ये महसुली जमेपोटी ५००० कोटी रुपये मिळाले आहेत. यात चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), गुंतवणुकीवरील व्याज, इमारत परवानगी शुल्क, भाडे आणि सेवा आकारापोटी मिळणारी रक्कम अशा उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचा समावेश आहे. तर भांडवली जमेपोटी म्हाडाला १७०० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये म्हाडाच्या विविध मंडळाच्या सोडतीद्वारे घरांच्या विक्रीतून जमा झालेल्या रक्कमेचा समावेश आहे. त्याचवेळी मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळास जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडून २२०० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
दरम्यान म्हाडाने विविध योजनांसाठी शासनाकडे अर्थसहाय्य म्हणून २,३५० कोटी रुपये आणि आतापर्यंत म्हाडाने शासनास दिलेल्या कर्जाच्या प्रतिपूर्तीसाठी १,०५० कोटी रुपये अशा एकूण ३,४०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. यापैकी शासनाने म्हाडाला अर्थसहाय्य म्हणून एकूण १७५८.६० कोटी रुपये दिले आहेत. एकूणच आता म्हाडाच्या तिजोरीतील खडखडाट दूर झाला असून चांगली रक्कम जमा झाली आहे. आता या रक्कमेतून म्हाडाच्या विविध प्रकल्पांना गती देण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे.