मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक (अकृषि) विद्यापीठांमधील अध्यापकांची निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निपक्ष आणि संतुलित व्हावी, यासाठी कुलपती तथा राज्यपाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशांनुसार कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या कार्यपद्धतीनुसार विद्यापीठातील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात येत आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
उच्च शिक्षण संस्थांमधील अध्यापकांकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून शैक्षणिक अर्हता आणि अनुषंगिक बाबी विहित करण्यात येतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक किमान अर्हता आणि उच्च शिक्षणातील दर्जा कायम ठेवण्यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजना आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेतील तरतुदी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. २८ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अध्यापकांची निवड प्रक्रिया राबविण्याबाबत कार्यपद्धती विहित करण्यात आली होती. ही निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित व्हावी यासाठी त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक (अकृषि) विद्यापीठांमधील सध्या सुरू असलेल्या अध्यापक व सांविधिक पदांच्या निवड प्रक्रिया नव्या कार्यपद्धतीनुसार पूर्ण करण्यात येणार असून भविष्यात होणाऱ्या सर्व भरती प्रक्रियेसाठी याच कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक असणार आहे, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
