मुंबई : केंद्रीय बंदर, नौकानयन व जलमार्ग विभागाने २७ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान सागरी सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. या माध्यमातून जगभरातील १०० देशांना सागरी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी निमंत्रित करण्यात येणार असून या माध्यमातून आठवडाभरात १० लाख कोटींची गुंतवणूक देशात येणे अपेक्षित आहे. २०४७ पर्यंत सागरी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे ८० लाख कोटींचे लक्ष्य समोर ठेवण्यात आले असून यातून दीड कोटी सागरी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी घोषणा केंद्रीयमंत्री सर्बानंद सोनाेवाल यांनी केली.
बंदर, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालयाकडून आणि भारतीय बंदर संघटना यांनी २७ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान सागरी सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. नेस्को एक्झिबिशन सेंटर, गोरेगाव येथे भारत सागरी सप्ताह २०२५ चे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भेट देणार आहेत. तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. भारत सागरी सप्ताह २०२५ मध्ये १००हून अधिक देशांतील मंत्री, प्रतिनिधी, १ लाख प्रतिनिधी आणि ५०० प्रदर्शक सहभागी होणार आहेत. यामध्ये सिंगापूर, संयुक्त अरब एमिरात, दक्षिण कोरिया, जपान आणि डेन्मार्क या देशांतील प्रतिनिधी मंडळे असतील. तसेच इंटरनॅशनल मॅरिटाइम ऑर्गनायझेशन आणि आदानी पोर्ट्स अँड लॉजिस्टिक्स, कोचीन शिपयार्ड, पारादीप पोर्ट ऑथॉरिटी यांसारख्या अग्रगण्य संस्था सहभागी होणार असल्याची माहिती सोनोवाल यांनी दिली.
नौकानयन, बंदरे विकास क्षेत्रात पुढील पाच वर्षांत भारत जगातील पाच प्रमुख देशांच्या यादीत असणार असल्याचे भाकित केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी यावेळी केले. भारतात मोठ्या प्रमाणावर जहाज निर्मिती करण्यात येणार असून या या कार्यात महाराष्ट्र सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे ते म्हणाले. या सागरी सप्ताहाच्या निमित्ताने होणाऱ्या १० लाख कोटींच्या गुंतवणूक आणण्याचे ध्येय असून यातील तीन लाख कोटींची गुंतवणूक ही जहाज बांधणी क्षेत्रात तर दोन लाख कोटींची गुंतवणूक ही बंदर व्यवस्थापनात अपेक्षित असल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
२०४७ पर्यंत भारत सागरी क्षेत्रात जागतिक नेतृत्वाचे ध्येय ठेवत असून यासाठी सुमारे ८० लाख कोटींची गुंतवणूक आणि १.५ कोटी रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणपुरक जहाजबांधणी आणि पर्यावरणपूरक बंदरांच्या दिशेने भारत जलदगतीने वाटचाल करत आहे. हे सर्व विकसित भारत २०४७ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ध्येयाशी सुसंगत असून भारत जागतिक स्तरावरील आपली सागरी क्षेत्रातील भागिदारी अधिक बळकट करून गुंतवणूक आकर्षित करणार आहे. २०४७ पर्यंत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारून, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीला चालना देऊन भारताला सागरी महासत्ता बनविण्याचा संकल्प करण्यात आला असून यासाठी १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरच्या सागरी गुंतवणुकीचा आराखडा तयार करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल२०१४ नंतर आंतरिक जलमार्गांवरील मालवाहतूक आठपटीने वाढली. आणि ५.५ लाख कोटींहून अधिक किमतीच्या सागरमाला प्रकल्पांमुळे किनारपट्टी वाहतुकीत क्रांती घडत आहे. सर्व १२ प्रमुख बंदरे २०४७ पर्यंत पूर्णपणे कार्बन-न्यूट्रल करण्याचे लक्ष्य आहे, तसेच २०३५ पर्यंत हरित उर्जेकडे संक्रमणाचे उद्दिष्ट ठरवले गेले आहे. त्यामुळे भारताचा सागरी क्षेत्र अधिक टिकाऊ आणि तंत्रज्ञानावर आधारित होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे सोनोवाल म्हणाले.
