मुंबई : पालकांमधील वैवाहिक वादामुळे अल्पवयीन मुलांचा पारपत्र मिळविण्याचा आणि परदेशात प्रवास करण्याचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने स्पष्ट केले. तसेच, परदेशात प्रवास करण्याचा अधिकार हा संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे निरीक्षण नोंदवून १७ वर्षांच्या मुलीला दोन आठवड्यांच्या आत पारपत्र देण्याचे आदेश न्यायालयाने पुणे प्रादेशिक पारपत्र कार्यालयाला (आरपीओ) दिले.
अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांनी ना हरकत देण्यास नकार दिल्याने याचिकाकर्त्या मुलीच्या संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे, त्याबाबत पूर्वग्रहदूषित राहून निर्णय घेता येणार नाही किंवा तो हिरावूनही घेता येणार नाही. असे निरीक्षण न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले.
आपल्यासमोरील प्रकरणात मुलीला परदेशात अभ्यास दौरा करण्याची संधी मिळाली आहे. परंतु, तिला पारपत्र नाकारण्याच्या पारपत्र प्राधिकरणाच्या कृतीमुळे या मुलीचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. ही मुलगी पारपत्र मिळवण्यासाठी स्वत: किंवा आईमार्फत नव्याने अर्ज करू शकत नाही, असे आदेश कोणत्याही न्यायालयाने दिलेले नाहीत. तसेच, पारपत्राला ना हरकत नाकारण्यासह ते न देण्यासाठीचे कोणतेही वैध कारण मुलीच्या वडिलांनी दिलेले नाही. त्यामुळे, पारपत्र प्राधिकरणाला वडिलांच्या ना हरकतीच्या आधारे मुलीला पारपत्र नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, या मुलीला पारपत्र उपलब्ध करण्याचे आदेश प्राधिकरणाला दिले.
