बीकेसीतील भूखंडांमुळे २०६७ कोटींचा महसूल ; ३ लाख ४४ हजार ५०० रुपये प्रति चौरस मीटर दराने विक्री ; जपानी कंपनीकडून खरेदी; ‘एमएमआरडीए’ला फायदा

एमएमआरडीएकडून सध्या मेट्रो, मुंबई पारबंदर, उन्नत रोड, उड्डाणपूल, जोडरस्ते असे अनेक प्रकल्प राबविले जात आहेत. यापुढेही प्रकल्पासाठी कोटय़वधीचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र त्याचवेळी एमएमआरडीएची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे ६० हजार कोटी रुपये कर्ज घेण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत असलेल्या भूखंड विक्रीला प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार बीकेसीतील ९ भूखंडांची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातील ‘सी ६९ सी’ (५८०७ चौ मीटर क्षेत्रफळ) आणि ‘सी ६९ डी’(६०७७ चौ मीटर क्षेत्रफळ) या दोन भूखंडांच्या ई-लिलावासाठी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये निविदा काढण्यात आल्या. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने निविदेला अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. आता अखेर या भूखंडांच्या ई-लिलावाला प्रतिसाद मिळाला आहे. 

एमएमआरडीएने आलेल्या निविदा सोमवारी उघडल्या असून या दोन्ही भूखंडासाठी प्रत्येकी एक निविदा सादर झाली असल्याची माहिती महानगर आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली. गोईसो-सुमिटो या जपानी कंपनीने दोन्ही भूखंडासाठी निविदा सादर केल्या आहेत. एकाच कंपनीची निविदा आली असली तरी ती आता अंतिम करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. निविदेनुसार या भूखंडासाठी ३ लाख ४४ हजार ४४८ रुपये प्रति चौ मीटर असे दर निश्चित करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे या ई-लिलावातून एमएमआरडीएला २०६६ कोटी रुपये इतकी रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. मात्र सोमवारी निविदा उघडण्यात आल्या आणि भूखंडाला अपेक्षेपेक्षा काहीशी अधिक रक्कम मिळाली. या भूखंडासाठी ३ लाख ४४ हजार ५०० रुपये प्रति चौ. मीटर असा दर मिळाला आहे. बीकेसीतील भूखंडांचा भाव आता आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचवेळी करोना काळानंतर पुन्हा मालमत्ता बाजारपेठे सावरत असल्याचेही यातून स्पष्ट झाले आहे.

२०१० मध्येही भूखंड विक्री

एमएमआरडीएच्या भूखंडाला २०१० मध्ये १ लाख ५० हजार रुपये प्रति चौ. मीटर असा दर मिळाला होता. यात वाढ होऊन २०१९ मध्ये बीकेसीतील ३ एकरच्या भूखंडाला थेट ३ लाख ४४ हजार रुपये प्रति चौ. मीटर असा भाव मिळाला होता. याच दराच्या आधारावर ‘एमएमआरडीए’ने ‘सी ६९ सी’ आणि ‘सी ६९ डी’ भूखंडासाठी प्रति चौ. मीटर ३ लाख ४४ हजार ४४८ रुपये असे दर लावले होते. प्रत्यक्षात ३ लाख ४४ हजार ५०० रुपये प्रति चौ. मीटर असे दर एमएमआरडीएला मिळाले आहेत.

इतर भूखंडांचीही टप्प्याटप्प्याने विक्री

२०१९ मध्ये सी ४४ आणि सी ४८ या भूखंडांच्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर करोनाकाळात हे दोन्ही भूखंड एकत्रित करून निविदा काढण्यात आल्या. पण तरीही निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. करोनाकाळात मालमत्ता बाजारपेठेत मंदी असल्याने प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगून अखेर एमएमआरडीएने २०२१ मध्ये निविदा रद्द केली. पण आता सी ६९ सी आणि सी ६९ डी भूखंडाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने आता सी ४४ आणि सी ४८ सह इतर ही भूखंडांची टप्प्याटप्प्यात विक्री केली जाणार आहे.