संपूर्ण भूखंड मुंबई महानगरपालिकेला मिळावा यासाठी प्रशासन राज्य सरकारला पत्र पाठवणार मुंबई : महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सचा भाडेकरार १० वर्षांपूर्वी संपुष्टात आला असून आता या भूखंडावर संकल्पना उद्यान (थीम पार्क) उभारण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी रेसकोर्सचा संपूर्ण भूखंड मुंबई महानगरपालिकेला द्यावा अशी मागणी करणारे पत्र महानगरपालिका प्रशासन राज्य सरकारला पाठवणार आहे. या भूखंडांपैकी केवळ ३० टक्के जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. राज्य सरकारच्या मालकीच्या भूखंडाच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार महापालिकेला होते. महालक्ष्मी येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड रेसकोर्स व्यवस्थापनाला १९१४ मध्ये ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्यात आला होता. हा भाडेकरार २०१३ मध्येच संपुष्टात आला. या जागेवर भव्य असे संकल्पना उद्यान उभारण्याचे शिवसेनेचे स्वप्न होते. तसा ठरावही महानगरपालिका सभागृहाने मंजूर केला होता. मात्र त्यावर तत्कालिन राज्य राज्यसरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. मात्र भाडेकरार संपून दहा वर्षे झाल्यानंतर हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हेही वाचा >>> परदेशी विद्यापीठांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली, भारतात राहूनच परदेशी विद्यापीठात घेता येणार शिक्षण शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर आणि राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पुन्हा एकदा रेसकोर्सच्या भूखंडावर संकल्पना उद्यान उभारण्याच्या हालचाली महानगरपालिका प्रशासनामार्फत सुरू झाल्या आहेत. महानगरपालिकेने आतापर्यंत राज्य सरकारला अनेक स्मरणपत्रे पाठवली आहेत. हा संपूर्ण भूखंड महानगरपालिकेच्या ताब्यात दिल्यास एकत्रितपणे जागेचा विकास करून उद्यान साकारता येईल अशा स्वरूपाचे पत्र राज्य सरकारला पाठवण्यात येणार असल्याचे समजते. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ ८.५ लाख चौरस मीटर इतके आहे. त्यापैकी केवळ २.५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. त्यामुळे संपूर्ण भूखंड महानगरपालिकेच्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात येणार आहे. हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स मैदानावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संकल्पना उद्यान साकारण्याबाबतची ठरावाची सूचना शिवसेनेचे तत्कालिन नगरसेवक राहुल शेवाळे यांनी मुंबई महानगरपालिका सभागृहात मांडली होती. महानगरपालिका सभागृहाने ही ठरावाची सूचना एकमताने मंजूर करून राज्य सरकारकडे पुढील निर्णयासाठी पाठविली होती. मात्र राज्य सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, संकल्पना उद्यान रखडले आहे. त्यातच राज्य सरकारने रेसकोर्सच्या नूतनीकरणाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे रेसकोर्सच्या भूखंडाचे महानगरपालिकेला नूतनीकरण करता येणार नाही. त्यामुळे कराराचे नूतनीकरण किंवा त्यात बदल करण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
