बिबट बैठकीवरून ‘नाराजीनाट्य’; खासदार अमोल कोल्हे यांनी घेतला महत्त्वाचा निर्णय

मुळात मला बैठकीला बोलविले किंवा नाही, हा वाद महत्त्वाचा नाही. बिबट प्रश्न सुटणे महत्त्वाचा आहे. मी चार टप्प्यांत या प्रश्नावर मार्ग काढण्याची मागणी करीत आहे. तातडीने उपाययोजनेचा भाग म्हणून सहा महिन्यांत जुन्नर परिसरात असलेल्या हजार – दीड हजार बिबटे तातडीने पकडून सुरक्षित आणि नियंत्रित आधिवासात सोडण्याची गरज आहे. मध्यम मुदतीत करावयाची उपाययोजना म्हणून मानवी वस्तीत आढळणारा बिबट शेड्यूल्ड एकमधून बाहेर करण्याची गरज आहे. कारण, वन्यजीव सुरक्षा कायदा १९७२ च्या वन्यजीवांच्या आकडेवारीनुसार करण्यात आला आहे. बिबट पकडून लांब नेऊन सोडला जातो. तसे न करता वन विभागाच्या १०० – २०० एकर जमिनीवर सौर कुंपण करून बिबट्यांचा योग्य, नियंत्रित आणि सुरक्षित आधिवास निर्माण  करून तिथे बिबटे सोडले पाहिजेत. दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून आता केवळ पाच मादी बिबट्यांची नसबंदी करण्यास परवानगी दिली आहे. एकूण बिबट्यांची संख्या पाहता फक्त पाच बिबट्यांची नसबंदी करणे ही संख्या खूप कमी आहे. त्यामुळे नसबंदीची संख्या वाढवली पाहिजे, अशी मागणीही कोल्हे यांनी केली.

वन्यजीव विभागाचे तत्कालीन महासंचालक चंद्रप्रकाश यांच्या सूचनेनुसार अकरा महिन्यांपूर्वी जुन्नर वन विभागाने केंद्रीय वन्यजीव विभागाला बिबट्याचे स्थलांतर, नसबंदीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्या बाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. केरळ राज्याने हात्ती – मानव संघर्ष राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर करून त्यावर मार्ग काढला होता. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने बिबट्या – मानव संघर्ष राज्य आपत्ती घोषित करण्याची गरज आहे, अशी मागणीही कोल्हे यांनी केली.

खासदार कोल्हे यांची भूमिका काय

१९७२ च्या वन्यजीवांच्या आकडेवारीनुसार केंद्रीय वन्यजीव कायदा करण्यात आला आहे. सध्याच्या वन्यजीवांच्या वाढलेल्या आकडेवारीचा अभ्यास करून त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. बिबट, नीलगाय आणि रानडुक्करांचा त्रास वाढला आहे, मोठी मनुष्यहानी होत आहे. त्यामुळे केंद्रीय वन्यजीव कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी करणारे खासगी विधेयक आगामी अधिवेशनात मांडणार आहे, अशी माहिती खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी दिली.