मुंबई : शासननिर्णय होऊन चार वर्षे उलटली, तरीही ‘डिजिटल महाराष्ट्रा’चे स्वप्न दाखवणारे सरकार शिक्षकांच्या बदल्या ‘ऑफलाईन’ काळ्या बाजारातच का अडकवून ठेवत आहे ? प्रामाणिक शिक्षकांनी ज्ञानदानाचे कार्य करायचे की बदलीसाठी मंत्रालयापासून पालिकांपर्यंत दलालांच्या दारात हेलपाटे घालायचे, असा संतप्त सवाल प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख, आमदार बच्चू कडू यांनी केला. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व नागरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे , शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पत्र लिहिले आहे. राज्यातील मुंबई महानगरपालिकेसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी तात्काळ पारदर्शक ऑनलाईन पोर्टल सुरू करा, अन्यथा शिक्षकांच्या असंतोषाचा उद्रेक होईल, असा इशारा कडू यांनी दिला आहे.
गेली अनेक वर्षे शिक्षकांच्या बदल्यांमधील भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी आणि मानसिक छळवणुकीचा मुद्दा गाजत आहे. यावर तोडगा म्हणून शासनाने १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी बदली प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यासंदर्भात एक शासननिर्णय (जीआर) जारी केला होता. मात्र, २०२५ साल उजाडले तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच राहिली आहे. या दिरंगाईवर बोट ठेवत बच्चू कडू यांनी शासनाच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
प्रवेशापासून पगारापर्यंत सर्वकाही ऑनलाईन होत असताना बदल्यांसाठीच ऑफलाईन पद्धतीचा आग्रह का ? ही पारदर्शकतेची टाळाटाळ नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी आहे आणि यातून भ्रष्ट अधिकारी आणि दलाल यांचेच हित जपले जात आहे का असा प्रश्न कडू यांनी उपस्थित केला आहे. बदलीसाठी पात्र आणि गरजू शिक्षक दारोदार भटकत आहेत. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे आणि राजकीय दबावाखाली अपात्र लोकांना सोयीच्या जागा मिळत आहेत. हा प्रामाणिक शिक्षकांच्या आत्मसन्मानावर हल्ला असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. सरकारने स्वतःच काढलेल्या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास चार-चार वर्षे का लागतात, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शिक्षकांची बदली प्रक्रिया १०० टक्के ऑनलाईन करावी, बदलीसाठी अर्ज केवळ ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारण्यात यावेत.
सेवाज्येष्ठता यादी, रिक्त जागा आणि आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवरच प्रसिद्ध करावीत. मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी बदल्यांचा निकाल आणि नियुक्तीचे आदेशही ऑनलाईनच जाहीर करावे, आदी मागण्या बच्चू कडू यांनी केल्या आहेत. शिक्षकांचा संयम आता संपत आला आहे. शासनाने केवळ आश्वासने न देता तातडीने ऑनलाईन बदली पोर्टल सुरू करावे. अन्यथा, या राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी शासनाला दिला आहे.
