पालिका निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जातीच्या कार्यकर्त्यांना खुल्या प्रभागत पाहिजे उमेदवारी

या मेळाव्यास अनुसूचित जात प्रवर्गातील विविध जातगटांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. केंद्रातील मोदी सरकार व राज्यातील महायुती सरकारने गेल्या ११ वर्षांत अनुसूचित जातीसाठी केलेल्या कार्यांची माहिती देण्यात आली. इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक, लंडन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे घर, महू येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक तसेच दिल्ली येथील संविधान भवन याचा त्यात समावेश आहे.

मुंबईत महापालिकेतील २८ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काचे घर मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून हा प्रश्न त्वरीत मार्गी लावण्यात येईल. २०१७ मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपने खुल्या प्रभागत अनुसूचित जातीच्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी दिली होती. यावेळी सुद्धा तेच धोरण अंमलात आणले जाईल, असे आश्वासन भाजपचे मुंबई अध्यक्ष व आमदार अमीत साटम यांनी दिले.

मुंबई पालिका क्षेत्रात २२७ प्रभाग आहेत. मात्र अनुसूचित जातीसाठी केवळ १५ प्रभाग राखीव आहेत. यासंदर्भात भाई गिरकर यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे बैठका घेतल्या होत्या. राज्यात इतरत्र ओबीसी आणि अनुसूचित जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागा दिल्या जातात. मुंबईत अनुसूचित जाती समुदायाला १३ टक्के लोकसंख्येप्रमाणे २९ प्रभाग मिळणे अपेक्षीत असताना केवळ १५ प्रभाग मिळाले आहेत, अशी तक्रार मुंबई भाजप अनुसूचित जाती मोर्चाचे अध्यक्ष शरद कांबळे व कार्यकर्त्यांनी मांडली.

जनगणनेचा फटका :

जनगणनेवेळी अनुसूचित जातीच्या नागरीकांनी बौद्ध, नवबौद्ध अशी माहिती दिली. जातीच्या रकान्यामध्ये जात नमूद केली नाही. त्यामुळे ते अनुसूचित जातीत गणले गेले नाहीत. परिणामी, अनुसूचित जातीची मुंबईत लोकसंख्या मोठी असूनही केवळ ८ लाख इतकी संख्या नोंदली गेली. त्यामुळे अवघे १५ प्रभाग अनुसूचित जातीच्या वाट्यास आले आहेत. ही चूक आगामी जनगनणवेळी होवू नये यासाठी मोहीम आखणार आहोत, अशी माहिती भाजपचे ज्येष्ठ नेते भाई गिरकर यांनी दिली.