मुंबई : मुंबईतील रखडलेल्या ६३ योजना राबविणाऱ्या महापालिकेने जारी केलेल्या निविदांना विकासकांकडून अद्याप फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आता पुन्हा दुसऱ्यांदा आठवड्याभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विकासकांकडून विचारणा होत आहे. दिलेली मुदतवाढ संपेपर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी व्यक्त केला आहे. ६३ पैकी आणखी पाच-सहा योजना कमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रतिसाद कसा?
शासन निर्णयानुसार प्रकल्पाबाधितांसाठी सर्वाधिक घरांचा साठा देऊ करणाऱ्या विकासकांऐवजी भूखंडापोटी सर्वाधिक अधिमूल्य देणाऱ्या विकासकाला पालिकेने प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. या निविदांची पात्रता व तांत्रिक छाननी १७ जून रोजी होणार होती. परंतु थंड प्रतिसाद मिळाल्याने दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. ही मुदत २ जुलै रोजी संपली. त्यामुळे आता आणखी एका आठवड्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आतापर्यंत अनेक विकासकांनी रस दाखविला आहे. अशा प्रकरणात निविदेच्या शेवटच्या दिवसांत प्रस्ताव येतात, असेही एका पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.
विसंगत धोरण
मुंबईत रखडलेल्या २२८ झोपु योजनांची जबाबदारी राज्य शासनाने महापालिका (७८), म्हाडा (२४) या नियोजन प्राधिकरणांसह महाप्रीत (५७), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (४६) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (५), शहर औद्योगिक विकास महामंडळ (६), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (१२) आणि महाहौसिंग (एक) या महामंडळांवर सोपविली आहे. या योजना संयुक्त भागीदारीत राबवायच्या असून त्यासाठी झोपु प्राधिकरणावरच नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.
परंतु पायाभूत सुविधा उभारण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरण म्हणून आमच्याकडे असल्यामुळे रखडलेल्या झोपु योजनांबाबत नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल केले तर योजनांना गती मिळेल, हा महापालिकेचा दावा मान्य करीत राज्य शासनाने महापालिकेला झोपु प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल केले. आता पालिकेने ७८ पैकी ६३ योजनांसाठी जाहीर नोटिस जारी करुन विकासकांकडून स्वारस्य पत्र मागविले होते. महापालिकेने संयुक्त भागीदारीत हा प्रकल्प राबविणे अपेक्षित असतानाही स्वतंत्रपणे स्वारस्य पत्र म्हणजे निविदा मागविल्या आहेत.
त्यात पालिकेला भूखंड अधिमूल्यापोटी द्यावयाच्या किमान २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक टक्के अधिमूल्य जो विकासक देईल, अशा विकासकाची नियुक्ती करण्याचे ठरविले आहे. मात्र पालिकेचे हे धोरण राज्य शासनाच्या धोरणाशी विसंगत आहे. निविदेद्वारे विकासक नियुक्त करताना, विक्री घटकातील अधिकाधिक चटईक्षेत्रफळ ‘सर्वांकरीता परवडणारी घरे’ या स्वरूपात जो विकासक शासनास हस्तांतरित करील, त्याची विकासक म्हणून नियुक्ती करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र पालिकेने ती अट पाळलेली नाही. मात्र प्रकल्पबाधितांसाठी आम्ही स्वतंत्र योजना राबवित आहोत. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांच्या घरांऐवजी अधिमूल्याची आवश्यकता असल्याची पालिकेची भूमिका आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(१०) अन्वये घरांचा साठा घेण्यावर आमचा भर असेलच, असे गगरानी यांनी याधीच स्पष्ट केले आहे.
