मुंबई : संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास संघटनेच्या जिनिव्हा येथे झालेल्या वार्षिक परिषदेत मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या ‘जागतिक ऑनलाइन ग्राहक तंटा निवारण यंत्रणे’ला हिरवा कंदिल मिळाला आहे. त्यामुळे भविष्यात ई-कॉमर्स व्यवहारातील परदेशातील उत्पादक, विक्रेते आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म या विरोधातील वाढत्या तक्रारींचे जलद गतीने निराकरण शक्य होणार आहे.
आधी विरोध, मग मान्यता!
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या २०१९ मध्ये झालेल्या वार्षिक परिषदेत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी ही संकल्पना सर्वप्रथम मांडली. त्यावेळी अमेरिका, इंग्लंड आदी प्रगत राष्ट्रांनी जोरदार विरोध केला. मात्र गेली सहा वर्षे प्रत्येक वार्षिक परिषदेत तसेच इतर वेळी ग्राहक पंचायतीने हा विषय लावून धरला. गेल्या वर्षीच्या वार्षिक परिषदेत अनेक सदस्य राष्ट्रांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीची ही सूचना उचलून धरली होती. यंदाच्या वार्षिक परिषदेच्या ॲड. देशपांडे आणि संस्थेच्या तरुण कार्यकर्त्या ॲड. पूजा जोशी-देशपांडे यांनी या विषयावर सविस्तर टिपण सादर केले होते. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या परिषदेत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यापार आणि विकास संघटनेने स्वतःच पुढाकार घेऊन जागतिक ऑनलाइन ग्राहक तंटा निवारण यंत्रणेचे प्रारूप कसे असेल, याचे सादरीकरण केले.
या प्रस्तावाला अनुमोदन देण्यासाठी भारताच्या केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव श्रीमती निधी खरे यांना विशेष वक्ते म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांनी आपल्या भाषणात या ऐतिहासिक प्रस्तावाला अनुमोदन दिले आणि टाळ्यांच्या गजरात उपस्थित सर्व सदस्य राष्ट्रांनी या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले.
काय आहे ही प्रणाली?
ई-कॉमर्सच्या वाढत्या प्रसारामुळे सामान्य ग्राहक स्मार्टफोनद्वारे अमेझॉन, फ्लिपकार्ट वा अन्य पोर्टलवर वस्तुंची खरेदी, प्रवासी सेवा वा हॉटेल आरक्षण करतो. काही क्षणांत हे व्यवहार इंटरनेटद्वारे होतात. भारतातील ग्राहक अमेरिकन अमेझॉन कंपनीच्या प्लॅटफार्मद्वारे एखादी वस्तू मागवतो, तेव्हा ती वस्तू पुरवणारी कंपनी सिंगापूरची तर उत्पादन चायनीज कंपनीचे असेल आणि ही वस्तू ग्राहकाला वेळेत मिळाली नाही वा मिळाली पण ती वेगळीच किंवा बनावट, सदोष आढळल्यास तक्रारीच्या निवारणासाठी कुठल्या देशाचा कायदा लागू होईल वा निराकरण होणार की नाही, अशी संदिग्ध स्थिती होती. त्यातूनच जागतिक ऑनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणेची कल्पना मुंबई ग्राहक पंचायतीने मांडली. ती आता मान्य झाली आहे.
या यंत्रणेत ऑनलाईन तक्रार दाखल केल्यानंतर कंपनीला नोटिस वा इतर कार्यवाही ऑनलाईन केली जाते. तक्रारीतील आरोप अमान्य असल्यास संबंधितांनी पॅनेलवरील एकाची मध्यस्थ म्हणून निवड करायची. त्यास तक्रारदाराची मान्यता मिळताच हा तंटा त्या मध्यस्थाकडे सुपूर्द केला जातो. हा मध्यस्थ प्रशिक्षित असतो. त्याने दोन्ही बाजुंशी संवाद साधून कौशल्याने सलोखा घडवून आणायचा असतो. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन असल्याने कमीत कमी खर्चात व वेळेत होते.
