मुंबई : मंत्रालयात प्रवेशासाठीचे नियम अधिक काटेकोर करण्यात आले असून, माजी खासदार आणि माजी आमदारांनाही मंत्रालय प्रवेशासाठी चेहरा पडताळणी बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे मंत्रालयात आता ऊठसूट सर्व वाहनांना प्रवेश देणेही बंद करण्यात आले आहे. काही मोजक्याच वरिष्ठ पदावरील व्यक्तींना प्रवेश देण्यात येणार आहे. आमदार, खासदारांच्या वाहनांना पार्किंगची व्यवस्था मंत्रालयाबाहेरच करावी लागणार आहे.
मंत्रालयीन प्रवेशासाठी ‘डिजी’ प्रवेश प्रणाली राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत मंत्रालयीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना चेहरा पडताळणी (आरएफआयडी) करणे बंधनकारक आहे. आता ही चेहरा पडताळणी माजी आमदार, खासदारांना आणि विधिमंडळातील कर्मचाऱ्यांनाही बंधनकारक असेल. माजी आमदार आणि खासदारांना त्यांच्या ओळखपत्राद्वारे प्रवेश दिला जातो, परंतु यापुढे चेहरा पडताळणी करून प्रवेश घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १५ ऑगस्टपासून ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही विशेष सूचना
कोणत्याही विभागातून दूरध्वनी आला तरी कोणाही अभ्यागतांना थेट प्रवेश देऊ नयेत, अशा सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे आमदार-खासदारांबरोबर येणाऱ्या व्यक्तींनाही थेट प्रवेश देण्यात येऊ नये. ‘वॉकीटॉकी’वरून येणाऱ्या संदेशावरून कोणत्याही वाहनाला प्रवेश देण्यात येऊ नये. वाहनांवर प्रवेश पास असेल तरच प्रवेश देण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत.
स्मार्टफोन नसणाऱ्यांसाठी व्यवस्था
‘डिजी’ ॲपद्वारे नोंदणी करणाऱ्यांनाच १५ ऑगस्टनंतर मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येणार होता. मात्र आता सरकारने हा निर्णय काही प्रमाणात शिथिल केला आहे. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नसेल अशा सर्वसामान्य अभ्यागतांसाठी एक खिडकी ठेवण्यात येणार आहे. या खिडकीवर त्यांना चेहरा पडताळणी नोंदवून एक प्रवेश कार्ड दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना सकाळी १२ वाजता प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे दुपारी दोननंतर प्रवेशासाठी ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष रांगेची व्यवस्था केली जाणार आहे.
