मुंबई : चिपळूण शहराला असलेल्या पुराच्या धोक्याबाबत उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्य सरकारने जलसंपदा विभागाचे निवृत्त अभियंता डी. एन. मोडक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापन केली होती. या समितीने मुंबई – गोवा महामार्गाच्या (राष्ट्रीय महामार्ग ६६) चौपदरीकरणामुळे चिपळूण शहराला पुराचा धोका वाढला आहे, असे गंभीर निरीक्षण नोंदविले आहे.
या बाबतचा शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात वाशिष्टी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ होऊन चिपळूण शहरात मोठे नुकसान होते. पुराचा धोका टाळण्यासाठी समितीने १७ शिफारशी केल्या आहेत. यापैकी काही शिफारशी पूर्णताः काही अंशताः स्विकारल्या आहेत. काही शिफारशी फेटाळल्या आहेत. त्यापैकी एक शिफारस मुंबई – गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणा बाबत आहे.
मोडक समितीने वाशिष्टी नदीलगत राष्ट्रीय महामार्ग ६६ म्हणजेच मुंबई – गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण सुरू आहे. या रस्त्याच्या बांधकामाच्या मातीचा भराव, नदीवर बाधलेले पूल आणि पुलांच्या, रस्त्याच्या बांधकामांमुळे पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला पाणी तुंबून राहते. पाण्याचा निचरा होत नाही.
पाणी वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवून संबंधित यंत्रणेने नदीची वहन क्षमता व संभाव्य पुराचा विचार करून पाण्याचा निचरा होण्यासाठी, तुंबून राहणारे पाणी वाहून जाण्यासाठी महामार्गावर अतिरिक्त पूल व मोरींचे बांधकाम तातडीने करण्याची गरज आहे. निळ्या आणि लाल रेषांची आखणी झाल्यानंतर कोणतीही नवीन बांधकामे, रस्ते करताना विविध खात्यांमध्ये समन्वय असणे अपेक्षित आहे, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
राज्य सरकारने ही शिफारस स्विकारली असून, नद्यांच्या पूररेषेची नव्याने आखणी करून मोडक समितीने केलेल्या शिफारशींची अमंलबजावणी करण्यात यावी, अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जलसंपदा विभागांसह संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोयनेचा विसर्ग नियंत्रित केला जाणार
पावसाळ्यात वाशिष्टी नदी इशारा पातळीवरून वाहत असताना कोयना धरणाचा टप्पा एक, दोन आणि चार ही वीज निर्मिती बंद ठेवावी. कोयना अथवा कोळकेवाडी धरणातून आवश्यक असल्यास, धरण सुरक्षा आणि पूर नियंत्रणासाठी गरज असल्यास शक्यतो ओहोटीच्या काळात पाणी सोडण्यात (विसर्ग) यावे. वाशिष्टी नदीला पूर आल्याच्या काळात वीज निर्मिती बंद करून विसर्ग कमी करावा. नदीतील विसर्ग २,९०० ते ५,४०० क्युसेकपर्यंत मर्यादीत ठेवावा. बोलादवाडीच्या नाल्यामधून विसर्ग करण्यासाठी पाण्याचा प्रवाह सुरळीत राहील याची काळजी घ्यावी. पावसाळ्यापूर्वी चिपळूण शहरानजीक वाशिष्टी नदीत साचलेला गाळ काढण्यात यावा. कोयना टप्पा क्रमांक एक आणि दोन मधून पाणी कोळकेवाडी धरणाकडे सोडण्याऐवजी वैतरणी नदीत सोडण्यात यावे, अशी शिफारशीही समितीने केल्या आहेत.
संथ सरकारी कारभाराचा नमुना
चिपळूण शहराला २१ व २२ जुलै २०२१ रोजी महापुराचा फटका बसला होता. पुराची कारणे आणि उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्य सरकारने २० मे २०२२ रोजी मोडक समिती स्थापन केली. समितीने मुदतवाढीनंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये अहवाल सरकारला सादर केला होता. अहवाल सादर केल्यानंतर दोन वर्षांनंतर सरकारने समितीचा अहवाल स्विकारून उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. पूर आणि अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाल्यानंतरच खडबडून जागे होणाऱ्या प्रशासनाने मोडक समितीचा अहवालावर दोन वर्षे कोणताही निर्णय घेतला नाही. सरकारी संथ कारभाराचा हा आणखी एक नमुना समोर आला आहे.
अतिक्रमणे काढण्याची गरज महामार्गाच्या रुंदीकरणामुळे चिपळूण शहराला असलेला पुराचा धोका वाढला आहे. वाशिष्टी नदीसह अन्य लहान – मोठ्या नदी- नाल्यांवर झालेली अतिक्रमणे काढण्याची गरज आहे. कोयना अथवा कोळकेवाडी धरणाच्या विसर्गामुळे चिपळूणमध्ये पूर येत नाही. अतिवृष्टी झाल्यामुळे वाशिष्टी नदीची पाणी पातळी वाढते, त्या स्थितीत धरणांतून विसर्ग झाला आणि समुद्रालाही भरती आलेली असेल तरच चिपळूनला पुराचा फटका बसतो, अशी माहिती जलसंपदा विभागाचे निवृत्त मुख्य अभियंता आणि समितीचे अध्यक्ष डी. एन. मोडक यांनी दिली.
