मुंबई : इटालियन फॅशन ब्रॅंण्ड ‘प्राडा’ने कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल केल्याच्या आरोपावरून याचिका दाखल करण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या वैधानिक अधिकाराबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, याचिकाकर्ते हे कोल्हापुरी चप्पलचे नोंदणीकृत मालक नाहीत आणि त्यांचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही, असे नमूद करून ‘प्राडा’विरुद्ध केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
‘प्राडा’ने ‘कोल्हापुरी चप्पल’ची नक्कल करत ‘टो रिंग सैंडल्स’ नावाने उत्पादने बाजारात आणली असून या सँडलची किंमत प्रति जोडी एक लाख रुपये ठेवल्याचा आऱोप याचिकाकर्त्याने केला होता. यापूर्वी बनारसी साडी आणि भारतातील अन्य राज्यांची ओळख असलेल्या सांस्कृतिक उत्पादनांचीही नक्कल करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, ‘प्राडा’ने नक्कल केल्याप्रकरणी माफी मागावी आणि भरपाई द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. तथापि, याचिकाकर्ते हे पीडित व्यक्ती किंवा कोल्हापुरी चप्पलचे नोंदणीकृत मालक नाहीत. केवळ नोंदणीकृत मालकच याप्रकरणी दाद मागू शकतात, असा ‘प्राडा’तर्फे करण्यात आलेला दावा मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने योग्य ठरवला.
त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल करण्यात सार्वजनिक हित काय आहे? असा प्रश्न करून याचिका फेटाळली. त्याचवेळी, कोल्हापुरी चप्पलचे नोंदणीकृत मालक न्यायालयात येऊन आपले म्हणणे मांडू शकतात आणि दाद मागू शकतात, असेही न्यायालये स्पष्ट केले. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना ती फेटाळण्यामागील सविस्तर आदेश नंतर देण्यात येईल, असे म्हटले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक प्रतीक आहे. कोल्हापुरी चप्पलला ४ मे २००९ रोजीच रीतसर जीओग्रॅफिकल इंडिकेशन (जीआय) नोंदणी मिळाली आहे. या नोंदणीचे ४ मे २०१९ रोजी नूतनीकरण झाले असून ती ४ मे २०२९ पर्यंत वैध आहे. असे असतानाही त्याविषयी जागतिक स्तरावर या चपलेला योग्य सन्मान न देता किंवा तसा नामोल्लेख न करता, कंपनीने युरोपियन फॅशन लेबल लावून ती लाखभर रुपयांहून अधिक किंमतीला विकणे म्हणजे भारतीय कारागीरांच्या आर्थिक व मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा दावा पुणेस्थित वकील गणेश हिंगमिरे यांनी याचिकेद्वारे केला होता. त्यामुळे, प्राडा ग्रुप आणि प्राडा इंडिया फॅशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांना कोल्हापुरी चप्पल जीआय़ उत्पादन अनधिकृतपणे वापरल्याची कबुली देऊन सार्वजनिक माफी मागण्याचे आणि भविष्यात जीआयचा वापर होणार नाही याचे आश्वासन देण्याची मागणीही याचिकेत केली होती. त्यांच्या या कृतीमुळे कारागीरांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे.
प्रकरण काय ?
‘प्राडा’ने २२ जून रोजी मिलान येथे ‘स्प्रिंग/समर मेन्स कलेक्शन-२०२६’ सादर केले. त्यावेळी ‘प्राडा ग्रुप’ने ‘टो रिंग सँडल्स’ या नावाखाली कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल करून पादत्राण व्यावसायिक स्वरूपात बाजारात आणले. सँडलमागची प्रेरणा भारतीय कारागीरांच्या कारागिरीतून घेतल्याचेही प्रसिद्ध ग्रुपने मान्य केले. या कार्यक्रमाच्या चित्रफिती बाहेर आल्यानंतर या सँडल भारतीय कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल असल्याचे सोशल मीडियावर वायरल झाले. त्यानंतर कंपनीने सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिले. परंतु, कोल्हापुरी चप्पल तयार करणारे कारागीर, भारत सरकार, जीआय नोंदणीबाबत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण कंपनीने दिले नाही. त्यामुळे, भारतातील कारागीरांच्या सामाजिक हक्कांचे कंपन्यांकडून उल्लंघन झाल्याचे याचिकेत म्हटले होते.
