पीओपी मूर्तींबाबत उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय…सहा फुटांवरील गणेशमूर्तींचे समुद्रातच विसर्जन

विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीपर्यंत स्वेच्छेने पीओपी मूर्तींचे कृत्रिम तलावांत विसर्जन केले जात होते. तथापि, यंदापासून सहा फुटांच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावातच विसर्जन बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे, या अटीची सरकार आणि सगळ्या पालिकांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे.

सात हजारांहून अधिक पाच फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तींचे समुद्रात विसर्जन करणे आम्हाला योग्य वाटत नाही. किंबहुना, आम्हाला पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकनास हवे आहे. त्यामुळे, कृत्रिम तलावात केवळ पाच फुटांपर्यंतच्याच मूर्तींचे विसर्जन करण्याची अट सात ते आठ फुटांच्या मूर्तींपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी सूचना न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकार आणि महापालिकेला केली होती. तसेच, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, गणेशोत्सव पुढील महिन्यात असून पाच फुटांपर्यंतच्या एक लाख दहा हजार गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्याच्या दृष्टीने २०४ कृत्रिम तलावांची सुविधेची तयारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आणि मोठ्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावांत विसर्जन करण्यात अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे, या मूर्तींचे समुद्र आणि अन्य नैसर्गिक तलावांतच तूर्त तरी विसर्जन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याची भूमिका सरकार आणि महापालिकेने पुन्हा एकदा न्यायालयात मांडली.

न्यायालयाने मात्र सात हजारांहून अधिक मोठ्या मूर्तींचे समुद्रात किंवा अन्य जलस्रोतांत विसर्जन करू देऊ शकत नाही. ही संख्या फार मोठी आहे. सरकारने काहीतरी तोडगा काढावा, असे न्यायालयाने म्हटले. परंतु, सरकार आणि महापालिकेने अडचणींचा पाढा वाचणे सुरूच ठेवल्याने अखेर न्यायालयाने पाचऐवजी सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींना कृत्रिम तलावांत विसर्जनाची अट न्यायालयाने घातली. तसेच, कृत्रिम तलावांतील पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाची उंची पुढील वर्षी वाढवण्याची सूचना सरकारला केली. यंदाचे आदेश हे गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि माघी गणपतीपर्यंत लागू राहतील, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.