१८ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच मद्य परवाना मिळवल्याचा आरोप; समीर वानखेडे यांना रद्द परवान्याची प्रत सादर करण्याचे आदेश

हा परवाना मूळतः वानखेडे यांच्या आईच्या नावे काढण्यात आला होता. परंतु, अल्पवयीन असतानाही वानखेडे यांचे नाव त्यात नंतर जोडण्यात आले. त्यामुळे, अल्पवयीन असतानाच वानखेडे हे मद्यालय चालवत होते, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. याच आरोपांमुळे, त्यांचा मद्य परवाना रद्द करण्यात आला होता व या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याविरोधात वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठापुढे वानखेडे यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.

तत्पूर्वी, हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होते आणि परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला कायदेशीर आधार नाही. वास्तविक, वानखेडे यांनी वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याच्या काही महिने आधी परवान्यासंदर्भात एका शपथपत्रावर स्वाक्षरी केली होती. हाच धागा पकडून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे त्यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचप्रमाणे, वानखेडे हे केंद्रीय अमली पदार्थ विभागात (एनसीबी) कार्यरत असताना त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते (अजित पवार गट) नवाब मलिक यांच्या जावयावर अटकेची कारवाई केली होती. त्यामुळे, मलिक यांनी वानखेडे यांच्याविरुद्ध बदनामीची मोहीम सुरू केली होती. वानखेडे यांचा मद्य परवाना रद्द करण्याच्या कारवाईला या प्रकरणाचा आधार आहे, असेही पोंडा यांनी न्यायालयाला सांगितले.

या प्रकरणी कठोर कारवाईपासून उच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये वानखेडे यांना अंतरिम दिलासा दिला होता, असेही यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, वानखेडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करताना लावलेली कलमे या प्रकरणी लागू होत नसल्याचा दावा केला. न्यायालयाने गुन्ह्याची प्रत वाचल्यानंतर मद्य परवान्यामध्ये वानखेडे यांच्या नावाचा समावेश करते वेळी त्यांच्या वयाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, रद्द केलेल्या परवान्याची प्रत वानखेडे यांना सादर करण्याचे आदेश दिले.