मुंबई : नवी मुंबईतील एका भूखंडावरील बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल शहर आणि औद्याोगिक विकास महामंडळाला (सिडको) मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. कारवाईसाठी गेलेल्या ‘सिडको’च्या अधिकाऱ्यांना सरपंचाने धमकावल्याची दखल घेत हे कायद्याचे राज्य आहे की बळाचे, असा उद्विग्न सवाल न्यायालयाने केला.
दीपक पाटील यांनी २०१६ मध्ये याचिका करून आपल्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ‘सिडको’चे अधिकारी कठोर कारवाई करण्यास इच्छुक नाहीत, असे ताशेरे ओढले. कायदेशीर कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांना बोकडविरा गावच्या सरपंचाने धमकावल्याचे सिडकोच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यावर अधिकाऱ्यांना पुरेसे पोलीस संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे आणि बेकायदेशीर कृत्यांना रोखणे व कायद्याचे राज्य स्थापित करणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने बजावले. बांधकामे एका आठवड्याच्या आत हटविण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर उपाय करा, असे आदेश न्यायालयाने सिडकोला दिले.
दशकभराची निष्क्रीयता
सिडकोने २०२२ मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची खंडपीठाने दखल घेतली. त्यात, याचिकाकर्त्याच्या जमिनीवरील बांधकामे बेकायदा असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे म्हटले होते. असे असूनही गेल्या दहा वर्षांत बेकायदा बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी सिडकोतर्फे कोणतेही प्रयत्न केले गेले नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
