मुंबई : निवडणुकांसाठीची मतदारयादी जाहीर झाल्यानंतर त्या संबंधित मुद्द्यांप्रकरणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सकृतदर्शनी मत उच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. त्याच वेळी या संदर्भात दाखल याचिकांवर मंगळवारीच सुनावणी घेण्याचेही नमूद केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित याचिका तातडीने निकाली काढा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठामध्ये दाखल याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी करण्यात आली आहे.
या याचिकांमध्ये मतदारयादीसह आरक्षणाचा, प्रभाग पुनर्रचनेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मतदारयादीतून नाव वगळण्याच्या किंवा चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करण्याशी संबंधित याचिकांवर मंगळवारीच सुनावणी घेण्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यावेळी मतदारयादीशी संबंधित याचिकाकर्त्यांनी मंगळवारी तयारीनिशी यावे आणि युक्तिवाद करावा, असा आदेश न्य़ायालयाने दिला.
तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वप्रथम मतदारयादीशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येईल. त्यानंतर, प्रभाग फेरचना किंवा आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या याचिकाकर्त्यांनीही त्याबाबतचा खुलासा मंगळवारच्या सुनावणीत करावा, असे आदेश देऊन सर्व याचिका न्यायालयाने सुनावणीसाठी मंगळवारी ठेवल्या.
दरम्यान, मतदारयादीशी संबंधित याचिकांमध्ये यादीत नावेच नसल्याचा, काहींची दुबार नावे असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तर आरक्षणाशी संबंधित याचिकांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय फेररचनेशी संबंधित याचिकांमध्ये फेररचनेची प्रक्रिया सुरू असताना काही गावांचा, प्रभागांचा त्यात घाईघाईने समावेश करण्यात आल्याचा दावा केला गेला आहे.
