‘आयआरबी’च्या टोलवसुली प्रकल्पांबाबतच्या अहवालात तज्ज्ञ समितीने ताशेरे ओढलेले असताना तसेच त्रुटी दाखविलेल्या असतानाही कंपनीला काम पूर्ण करण्याचे पत्र दिलेच कसे गेले, असा सवाल करीत या प्रकल्पांच्या पुनर्मूल्यांकनाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
‘आयआरबी’च्या प्रकल्पांच्या मूल्यांकनासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या अहवालात कंपनीने काम योग्यरीत्या केलेले नसल्याचे, बऱ्याच नियमांचे उल्लंघन केल्याचे नमूद केले होते. तसेच त्या आधारे या प्रकल्पांच्या पुनर्मूल्यांकनाची शिफारसही राज्य सरकारकडे केली होती. परंतु एकीकडे हा अहवाल स्वीकारणाऱ्या राज्य सरकारने दुसरीकडे मात्र कंपनीला काम पूर्ण करण्याचे पत्र दिले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. समितीने कंपनीचे काम योग्य नसल्याचे म्हटले असताना सरकार कंपनीला काम पूर्ण करण्याचे पत्र देऊच कसे शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच समितीच्या अहवालावर काय पावले उचलली याचे स्पष्टीकरण देण्यासोबत कंपनीच्या प्रकल्पांच्या पूनर्मूल्यांकनाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. दरम्यान, उशिरा याचिका करण्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत त्याचे स्पष्टीकरण याप्रकरणी विविध याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना देत सुनावणी ३ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.