मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची वार्षिक ५० हजारापर्यंतची चष्म्याची बिलं सरकारतर्फे दिली जाणार आहेत. या संबंधीचं परिपत्रक राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने जाहीर करत हायकोर्टाला तशी माहिती दिली आहे. दिवसभर कागदपत्रांची छाननी करुन न्यायदान करणारे मुंबई उच्च न्यायालयातले न्यायमूर्ती आता वर्षभरात ५० हजारांचे चष्मे वापरु शकतात. राज्यपालांच्या आदेशानुसार हा खर्च कार्यालयीन खर्च म्हणून मानला जाईल असं या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. एनडीटीव्हीने यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचं स्वागत आहे. मात्र केवळ हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींपर्यंतच ही सवलत मर्यादीत न राहता राज्यातील सत्र न्यायालयातील न्याधीशांनाही त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे असे मत निवृत्त प्रिन्सिपल जज व्ही. पी पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता हायकोर्टातले न्यायमूर्ती हे वर्षभरात ५० हजारांचे चष्मे वापरु शकतात. वयोमानाप्रमाणे कमी दिसणं ही एक शारिरीक व्याधी आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य असून तो यापूर्वीच घ्यायला हवा होता असही व्ही. पी पाटील यांनी म्हटलंय.
सध्या अनेक व्यवहार हे ऑनलाइन सुरु असले तरीही कोर्टाचं कामकाज हे कागदोपत्रीच चालतं. दररोज हजारो नवी पानं कोर्टात दाखल होतात. कामकाजाच्या निमित्ताने अनेक पानं न्याय निवाडा करताना बारकाईने पाहणं आवश्यक असतं ज्याचा ताण डोळ्यांवर पडतो. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचं हायकोर्टात स्वागतच झालं आहे.
