मुंबई :कल्याणमधील पिसवली गावात १,७२० एकर जागेवर सध्या बहुमजली इमारत बांधण्यात येत असून ही जागा संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची आहे की नाही याची शहानिशा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरूवारी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा संरक्षण मंत्रालयाने केला, तर ही जागा संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची असल्याची नोंद नसल्याने जागेवर बांधकामास परवानगी दिल्याचा प्रतिदावा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला, त्यानंतर, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. त्याचवेळी, जागेवर मालकीहक्क सांगणाऱ्या संरक्षण अधिकाऱ्यांना जागेचे अतिक्रमणांपासून संरक्षण करण्यात आलेल्या अपयशाबाबतही न्यायालयाने टीका केली.
पिसवली गावातील संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीच्या जागेवर खासगी विकासकाला बांधकामाची परवानगी दिली जात असल्याचा मुद्दा सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्रनाथ पांडे आणि सुजीत कदम यांनी वकील एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात उपस्थित केला. तसेच, खासगी विकासक मे. डावखर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडला या जागेवर दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द करण्याची मागणी केली. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे गुरूवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, या जागेच्या मालकीबाबत संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्याशिवाय काहीच केले नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. तसेच, संरक्षण मंत्रालयाच्या निष्क्रिय भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करताना पत्रे लिहिण्याशिवाय तुम्ही काय केले ? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तुम्ही संरक्षण मंत्रालय आहात आणि जागेवर मालकीहक्क सांगण्याव्यतिरिक्त तुमच्या मालमत्ता अधिकाऱ्यांनी जागेवर अतिक्रमण होण्यापासून किंवा त्यावर इतरांना मालकीहक्क सांगण्यापासून रोखण्यासाठी काहीच प्रतिबंधात्मक प्रयत्न केले नाहीत. आता जागेवर बांधकामांसाठी परवानगी दिली असल्याचे तुम्ही म्हणत आहात. परंतु, जागेचा ताबा स्वत:कडे ठेवण्यासाठी तुम्ही काहीही केलेले नाही. उलट, या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर तुम्ही न्यायालयात येऊन जागा आपल्या मालकीची असल्याचे सांगत आहात, असे ताशेरेही न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांवर ओढले.
पक्षकारांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप
संबंधित जागा १९४३ ते १९४५ दरम्यान देशाच्या संरक्षण नियमांनुसार संपादित करण्यात आली होती आणि मूळ जमीन मालकांना ४.७८ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली होती. तसेच, ही जागा संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची असल्याचे सतत जिल्हाधिकाऱी कार्यालयाला कळवण्यात येते होते, असा दावा संरक्षण मंत्रालयातर्फे करण्यात आला. दुसरीकडे, ही जागा संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची असल्याचे दाखवण्यात आले नव्हते. उलट, जमिनीच्या नोंदींवरून त्यावर बहुमजली बांधकामास परवानग्या देण्यात आल्या होत्या, असा प्रतिदावा कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या (कडोंमपा) वतीने न्यायालयात करण्यात आला. या जागेवरील काही बांधकामे २०१५ पूर्वीची असल्याचे सांगतानाच जागेच्या मालकीहक्काबाबतची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची बाबही महापालिकेने मान्य केली. तथापि, संबंधित जागेवरील हा प्रकल्प जमीन मालकासहच्या विकास करारावर आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या वैध परवानग्यांवर राबवण्यात आला. तसेच, जागेवर २८ मजली इमारत बांधण्यात येऊन त्यातील सदनिकांची विक्रीही करण्यात आल्याचा दावा विकासकातर्फे केला गेला.
म्हणून हस्तक्षेप करणे भाग पडले
ही इमारत अधिकृत आहे की नाही यावर आम्ही निर्णय देऊ शकत नाही. परंतु, प्रशासकीय निष्क्रियतेमुळे या प्रकरणी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागत असल्याचे न्यायालयाने सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर स्पष्ट केले. तसेच, जमिनीची स्थिती तपासण्याचे आदेश ठाणे जिल्हाधिऱ्यांना दिले. त्याचाच भाग म्हणून सर्व पक्षकारांनी ८ मे रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित राहावे, असे सांगताना चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेकायदा कृती बेकायदाच
महापालिकेला बांधकामास परवानगी देण्याचा अधिकार आहे, तसाच ती रद्द करण्याचाही अधिकार आहे, असे न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना म्हटले. तसेच, जागा संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची असल्याचे स्पष्ट झाल्यास महापालिकेला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. खासगी आणि सार्वजनिक हित यात फरक असून बेकायदा कृती ही बेकायदाच असते, असेही न्यायालयाने सुनावले.
