मुंबई : व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही वास्तव्यास असलेल्या येमेनी नागरिकाची तातडीने कोठडीतून सुटका करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई पोलिसांना दिले. त्याचप्रमाणे, काही दिवसांपूर्वी ताब्यात घेण्यात आलेल्या या येमेनी नागरिकाला कोणत्या कायदेशीर तरतुदींतर्गत पोलीस ठाण्यातील कोठडीत ठेवले गेले हे स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
येमेन येथील विमान कंपनीचा माजी कर्मचारी असलेला मोहम्मद कासिम मोहम्मद अल शिबाह याला १६ मे पासून भायखळा पोलिस ठाण्यातील कोठडीत ठेवण्यात आले होते. तथापि, औपचारिक आदेशाशिवाय त्याला अशाप्रकारे पोलीस कोठडीत कसे ठेवता येऊ शकते, असा प्रश्न न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे, प्रशासकीय त्रुटींमुळे हा येमेनी नागरिक कोठडीत असल्याचे नमूद केले. अशाप्रकारे एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात ठेवले आणि त्याला काही झाले, तर त्याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्नही न्यायालयाने पोलिसांना विचारला. तसेच, पोलिस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे, असे म्हटले.
अशा प्रकरणांमध्ये ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींसाठी मुंबईत योग्य कोठडी सुविधा उपलब्ध नसल्याबद्दल देखील न्यायालयाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, परदेशी कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर मुक्कामाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी मानक कार्यपद्धतीची (एसओपी) आवश्यकताही अधोरेखित केली. अल शिबाह याला कोणत्याही औपचारिक आदेशाशिवाय ताब्यात ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात त्याच्या कुटुंबाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने उपरोक्त प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, अल शिबाह याची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय शहर सोडू नये, असे त्याला बजावले.
दावा-प्रतिदावा
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेंतर्गत निर्वासित दर्जा असलेला अल शिबाह याच्या व्हिसाची सप्टेंबर २०१५ मध्ये मुदत संपली. त्यानंतरही, तो कुटुंबासह येथे राहत होता. त्याच्या कुटुंबातील सहा सदस्यांविरोधात हद्दपारीचे आदेश काढण्यात आले होते. त्यात तीन अल्पवयीन मुलांचा समावेश होता. व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही येथे वास्तव्य करण्यासह आपल्याविरोधात कोणताही गुन्हा नाही किंवा आपल्याला कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, असा दावा अल शिबाह याने सुटकेची मागणी करताना केला होता. आपल्यापासून सार्वजनिक सुरक्षेला कोणताही धोका नाही. किंबहुना, आपण योग्य मार्गांनी कायदेशीर पुनर्वसनाची मागणी करत आहोत, असेही अल शिबाह याच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, अल शिबाह हा व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही येथे बेकायदा वास्तव्य आणि व्यवसाय करत होता, असा दावा करून सरकारी वकिलांनी त्याच्या याचिकेला विरोध केला.
कायदेशीर मार्गाने पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेंतर्गत ऑगस्ट २०२७ पर्यंत निर्वासितांचा दर्जा देण्यात आलेल्या अल शिबाह आणि त्याच्या कुटुंबाची कॅनडामध्ये पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेसाठी आणखी १२ महिने लागणार आहेत, असेही त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
प्रकरण काय ?
अल शिबाह २००२ ते २०१५ पर्यंत भारत आणि त्याच्या मूळ देशादरम्यान प्रवास करत होता. पश्चिम आशियाई राष्ट्रांत यादवी युद्ध सुरू झाल्यानंतर आणि नेतृत्व बदलानंतर, त्याने आणि त्याच्या कुटुंबाने आपल्या मूळ देशात छळ होण्याच्या भीतीने भारतात आश्रय घेतला होता. त्यामुळे, तो वैध कागदपत्रांवर भारतात आला होता .
