मुंबई : पदपथांवर अतिक्रमण करून बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांविरुद्ध निष्कासनाची कारवाई करण्याकरिता एक विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला नुकतेच दिले. स्वच्छ, सुस्थितीतील आणि अतिक्रमणमुक्त पदपथ उपलब्ध होण्याचे मुंबईकरांचे स्वप्न कागदावरच राहू नये, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने हे आदेश देताना केली.
निर्लज्जपणे आणि डोळ्यांदेखत होणारी बेकायदा बांधकामे विभाग अधिकाऱ्यांच्या अप्रत्यक्ष संमतीशिवाय होऊ शकत नाहीत, असे ताशेरे ओढताना महापालिका आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने यावेळी अधोरेखीत केली. मालकीच्या जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा आरोप करणारी याचिका पवईस्थित दोन गृहनिर्माण संस्थांनी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने उपरोक्त आदेश महापालिकेला दिले.
तत्पूर्वी, सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्या सोसायटीच्यावतीने पवईतील पदपथांची छायाचित्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यात, पदपथावर तात्पुरते तंबू किंवा ताडपत्री वापरून निवारा तयार केला जातो. तसेच स्वयंपाक करणे, अन्नपदार्थ विकणे आणि कपडे वाळवण्यासाठी दोरी बांधण्यात आल्याचे दिसत होते. या छायाचित्रांची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, अशी प्रकरणे न्यायालयात येण्याची ही पहिली वेळ नसल्याचे सुनावले. त्याचवेळी, पदपथांवरील अतिक्रमणांमुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावर चालण्यास भाग पाडल्यामुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये जीव गमावणाऱ्यांना भरपाई देण्याची जबाबदारी महापालिका घेणार का? असा संतप्त प्रश्न देखील न्यायालयाने यावेळी केला. तसेच, महापालिकेकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याची वेळ आल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमणांविरुद्ध एकतर कोणतीही कारवाई केलेली किंवा निवडक कारवाई केली, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
न्यायालयाचे म्हणणे…
जगभरातील नगररचना नियमांनुसार, पदपथ स्वच्छ आणि सुस्थितीत असणे आवश्यक आहे. तसेच, पदपथ उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक खर्च केला जात असल्याने महापालिका त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून त्यावर अतिक्रमणे येण्यासाठी परवानगी देऊ शकत नाही आणि नागरिकांना वर्दळीच्या रस्त्यांवरून चालण्यास भाग पाडून जीव गमावू देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले.
न्यायालयाचा आदेश काय ?
पदपथांवर अतिक्रमण होऊन तेथे बेकायदा बांधकामे केली जाऊ नयेत यासाठी अनधिकृत किंवा परवाना नसलेल्यांची ओळख पटविण्यासाठी आणि शहरातील सर्व पदपथांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सर्व प्रभागांत अतिरिक्त आयुक्त आणि दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला एक विशेष कक्ष स्थापन करावा, असे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
महापालिका अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांच्याकडून होणारे कोणतेही दुर्लक्ष हलक्यात घेतले जाणार नाही, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. अधिकाऱ्यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरीत्या बजावले तर नागरिकांना न्यायालयात धाव घेऊन याचिका करावी लागणार नाही, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला.
