रॅपिडो बाईक टॅक्सीवरील कारवाईच्या मागणीत जनहित काय ? रिक्षाचालक संघटनेला उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

रिक्षाचालक ग्राहकांना जी वागणूक देतात, त्यांच्याशी जे वर्तन करतात तो आणि त्यांचा उद्धटपणा आम्हाला चांगलाच ठाऊक आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने रॅपिडो बाईक टॅक्सीविरोधात याचिका करणाऱ्या रिक्षाचालकांचा समाचार घेतला होता. त्यानंतर, रिक्षा चालकांनी याचिका मागे घेतली होती. तथापि, रिक्षाचालकांच्या संघटनेने याच मागणीसाठी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जनहित याचिका दाखल केली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी ही जनहित याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, मुंबई महानगर प्रदेशात रॅपिडो टॅक्सी-बाईक विनापरवाना चालवल्या जात आहेत. या टॅक्सींना सेवा देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. असे असतानाही ही सेवा बिनदिक्कत सुरू आहे आणि त्यामुळे नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, या बाईक-टॅक्सींवर जप्तीची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

त्यावर, रॅपिडो बाईक टॅक्सीचा तुमच्या उपजीविकेवर कसा परिणाम होईल ? या बाईक-टॅक्सीवरील कारवाईने काय जनहित साधले जाणार आहे ? अशी विचारणा करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी याचिका करण्यामागील हेतूबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, नागरिकांकडून तुमच्या सेवेला नाकारले जाऊन या बाईक-टॅक्सीला निवडले जाणे हे तुमचे मूळ दु:ख असल्याचेही न्ययालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. आम्हालाही नागरिकांच्या सुरक्षेची चिंता आहे. तथापि, या बाईक-टॅक्सींवर जानेवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार कारवाई केली जात असल्याचे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, सरकार देखील तुमच्या बाजूने आहे. असे असताना ही याचिका करण्यामागील कारण काय? अशी विचारणा न्यायालयाने पुन्हा एकदा याचिकाकर्त्यांना केली. त्याचवेळी, आतापर्यंत या शासन निर्णयानुसार, किती विनापरवाना बाईक-टॅक्सींवर कारवाई केली याचा तपशील दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची ताटके यांना दिले.

दरम्यान, जुलै महिन्यात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयाबाहेर अनधिकृत बाईक-टॅक्सी चालकाला पकडले होते, त्यानंतर राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम,२०२५ अधिसूचित करत बाईक-टॅक्सी सेवांसाठी धोरण जाहीर केले होते.

प्रकरण काय ?

रॅपिडोसारख्या ॲपआधारित बाईक टॅक्सी शहरात बिगर वाहतूक नंबर प्लेट वापरून बेकायदेशीररित्या धावत आहेत. त्यामुळे आपल्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे, असा आरोप करून या बाईक-टॅक्सीवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी रिक्षा चालकांच्या संघटनेने जनहित याचिका केली आहे. रॅपिडो, ओला व उबर बाईक ॲपच्या माध्यमातून बेकायदेशीरपणे अवैध प्रवासी वाहतूक होत असून या कंपन्यांविरुद्ध माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. नव्या धोरणानुसार, ॲग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मना परवाना घेणे बंधनकारक आहे, तर चालकांसाठी कठोर पात्रता निकष आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाय लागू केले आहेत.