रोहित आर्याची चकमक बनावट असल्याचा आरोप, याचिकेवर सुनावणीस उच्च न्यायालयाचा नकार

याचिकाकरत्या शोभा बुद्धीवंत यांनी प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी देखील केली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, याचिका दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांना लेखी तक्रार पाठवली होती, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील नितीन सातपुते यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, पोलिसांनी तक्रारीची दखल घेण्यास नकार दिल्यामुळे या प्रकरणी स्वत:हून दखल घेऊन याचिका दाखल करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर, न्यायालयाला पाठवण्यात आलेली कागदपत्रे सूचना स्वरुपात होती.

कायद्यानुसार, याचिकाकर्त्यांना या प्रकरणी खासगी तक्रार करण्याची मुभा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याचप्रमाणे, हे प्रकरण जनहित याचिकेच्या व्याख्येत मोडणारे नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला. त्यानंतर याचिका मागे घेत असल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याला न्यायालयाने मान्यता दिली.

पोलिसांनी एका राजकीय नेत्याच्या इशाऱ्यावरून स्व-संरक्षण आणि सूड उगवण्याच्या बहाण्याने आर्या याची बनावट चकमक केल्याचा दावा याचिकाकर्तीने याचिकेत केला होता. राज्य सरकारने थकबाकीची पूर्तता न केल्यामुळे आर्या हा मानसिक तणावात होता. त्याच कारणाअंती त्याने हे मुलांना ओलीस ठेवण्याचे नाट्य रचले. आर्या याने प्रथम पोलिसांवर त्याच्या एअर गनने गोळीबार केल्याच्या पोलिसांच्या विधानावरही याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. तसेच, पोलिसांचा युक्तिवाद मान्य केल्यास पोलिसांनी प्रत्यूत्तर म्हणून आर्या याच्या कमरेखाली गोळी झाडणे अपेक्षित होते. तथापि, त्याच्या छातीवर गोळी झाडण्यात आली. त्यामुळे, या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.