मुंबई : ठाण्यातील १७ बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईत दिरंगाई केल्याप्रकरणी तत्कालिन सहाय्यक आयुक्तांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती ठाणे महापालिकेतर्फे गुरूवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तर, बेकायदा बांधकामांच्या पाडकाम कारवाईसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी १० टक्के रक्कम या बांधकामांसाठी जबाबदार असलेल्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने गुरूवारी ठाणे महानगरपालिकेला केली.
बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेंतर्गत सुरूवातीला शुभद्रा टकले यांच्या मालकीच्या हरित क्षेत्रात मोडणाऱ्या जागेत १७ इमारती बेकायदा आढळून आल्याची माहिती महापालिकेने दिली होती. तथापि, यात आणखी चार इमारतींचा समावेश झाला असून एकूण २१ बेकायदा इमारती असल्याचे न्यायालयाला गुरूवारच्या सुनावणीत सांगण्यात आले. त्यापेकी १३ इमारती पूर्णपणे पाडण्यात आल्या असून आठ इमारती पाडण्याची कारवाई सुरू असल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी आणि वकील मंदार लिमये यांनी न्यायालयाला दिली.
याशिवाय, बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न करण्यासाठी जबाबदार असल्याप्रकरणी तत्कालिन सहाय्यक आयुक्त फारूख शेख यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आल्यावर त्यांना निलंबित करण्यात आल्याचेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. याव्यतिरिक्त आणखी तीन सहाय्यक आयुक्त, तीन बीट मुकादम आणि एका बीट निरीक्षकालाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले गेले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आऱिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ठाणे महापालिकेतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या मोहिमेचे कौतुक केले. तसेच, बेकायदा बांधकामांबाबतचा ठाणे पॅटर्न राज्यभरात राबवण्याचे मत पुन्हा एकदा व्यक्त केले. तथापि, बेकायदा बांधकामांवरील पाडकाम कारवाईसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी १० टक्के रक्कम ही बांधकामे उभी राहण्यास जबाबदार असलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने महापालिकेला केली.
बेकायदा बांधकामे तुमच्या डोळ्यांसमोर उभी राहतात आणि महापालिकेकडून त्यांना नोटिसा बजावण्याशिवाय कोणतीही कारवाई केली जात नाही. ही स्थिती अशीच राहिली तर ठाण्यात अराजकतेची स्थिती निर्माण होईल, अशा शब्दांत बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईतील निष्क्रियतेवरून न्यायालयाने मागील सलग दोन सुनावणीच्या वेळी फटकारले होते. त्या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिकेने गुरुवारी बेकायदा बांधकामांवरील आणि या कारवाईत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरील कारवाईची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली.
बेकायदा बांधकामांवरील देखरेखीसाठी जीआयएस
भविष्यात बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) लागू करण्याचा विचार करत असल्याचे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यासाठी नगरविकास विभागाची मदत घेतली जात असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.
त्यावर, तंत्रज्ञानाचा वापर असे उल्लंघन रोखण्यास मदत करू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, प्रकल्पाचे तपशील म्हणजेच मंजुरी, बांधकाम स्थिती आणि विकासकाचे नाव प्रकल्पाच्या जागी प्रदर्शित करण्याची सूचनाही न्यायालयाने यावेळी केली.
पुरेसे पोलीस संरक्षण उपलब्ध केले नाही
बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईदरम्यान कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी पुरेसे पोलीस संरक्षण उपलब्ध करण्यात आले नाही. महिला अधिकाऱ्यांसह केवळ २८ पोलीस उपलब्ध करण्यात आले. परिणामी, पाडकाम कारवाईदरम्यान कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात पोलिसांना अपयश आले, असेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचीही न्यायालयाने दखल घेऊन कारवाईदरम्यान पुरेसे संरक्षण देण्याचे आदेश सरकारला दिले.
