मुंबई : मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांसदर्भात नवीन कंत्राट देण्यासह घरोघरी गोळा केलेला कचरा जमा करण्यासाठी सेवाधारित कंत्राटाचा निर्णय मागे घेतला आहे. याशिवाय, स्वच्छता कामगारांनी केलेल्या सर्व मागण्या महापालिका प्रशासनाने मान्य केल्या असून त्याबाबत कामगार संघटना संघर्ष समिती आणि मुंबईत महानगरपालिकेत सोमवारी करार करण्यात आला. या करारानुसार पालिकेतील आठ हजार कंत्राटी कामगार कायम होणार आहेत. नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे लाड पागे समितीच्या शिफारसी तंतोतंत लागू करण्यात येणार आहेत. स्वच्छता कामगारांच्या लढ्याला मिळालेल्या यशानंतर १ ऑगस्ट रोजी स्वच्छता कामगारांचा विजयी मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांसदर्भात नवीन कंत्राट देण्याबरोबरच घरोघरी गोळा केलेला कचरा जमा करण्यासाठी सेवाधारित कंत्राटाचा निर्णय घेतल्यामुळे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. मेळावे, आंदोलन आणि संपाचा पवित्रा घेऊन लढा आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय महानगरपालिका कामगार संघटना संघर्ष समितीने घेतला होता. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन प्रशासनाला हा मुद्दा मार्गी लावण्याची मागणी केली. त्यानुसार, गेल्या आठवड्यात महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकऱ्यांनी भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी याबाबत करार करण्याचे आश्वासन दिले.
त्यानुसार महानगरपालिका कामगार संघटना संघर्ष समिती आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यात २८ जुलै रोजी करार करण्यात आला. घन कचरा व्यवस्थापन आणि (परिवहन) खात्यातील कोणत्याही संवर्गातील मंजूर पदाची संख्या कमी केली जाणार नाही. तसेच, (परिवहन) खात्याचे कोणतेही यानगृह बंद केले जाणार नाही. कामगारांच्या सेवा व शर्तीमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. मोटर लोडर संवर्गातील ७० टक्के ते ७५ टक्के कामगारांना त्यांच्या सध्याच्या कामाशी सुसंगत असेच काम देण्यात येईल. तसेच उर्वरित २५ ते ३० टक्के कामगारांना सुसंगत काम देण्याच्या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना आखण्यात येतील. लाड पागे समितीच्या शिफारसी लागू करण्यात येतील, या बाबी करारात नमुद करण्यात आल्या आहेत. सफाई – घाणीशी संबंधित कामकाज करणाऱ्या विविध खाती, रुग्णालयांतील कामगारांना या शिफारसी लागू करण्यासाठी आणि लाभार्थी कामगार निश्चित करण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि पालिका कामगार संघटना संघर्ष समितीच्या सदस्य कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करून ४५ दिवसांत लाभार्थी कामगार निश्चित करण्यात येतील, असाही करार करण्यात आला.
दरम्यान, सफाई कामगारांना सरकारी योजनेतून मालकी हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी महापालिका आयुक्त पाठपुरावा करणार असल्याचे कामगारांनी सांगितले. यावेळी म्युनिसिपल मजदूर युनियन, म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना, म्युनिसिपल कामगार संघ, दि म्युनिसिपल युनियन, म्युनिसिपल मजदूर संघ, कचरा वाहतूक श्रमिक संघ, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार युनियन या कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
