मुंबई : विकास नियंत्रण नियमावलीतील विशिष्ट कलमांचा फायदा देऊन झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत विकासकांना भरमसाठ चटईक्षेत्रफळ दिल्यानंतरही रस्ता रुंदीकरणातील अडथळे दूर होत नसल्यामुळे आता महापालिकेने प्रचलित धोरणात बदल करण्याचे ठरविले आहे. हे धोरण अधिक कठोर करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. त्यामुळे पूर्वीचे धोरण स्थगित करण्यात आले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) नुसार राबविली जाते. प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधून देणाऱ्यांना ३३(११) नियमावलीनुसार चार पर्यंत चटईक्षेत्रफळाचा लाभ दिला जातो तर रस्यावरील अतिक्रमणे वा अडथळे हटविण्यासंदर्भात ३३ (१२)(ब) तर खासगी भूखंडावर व्यावसायिक संकुल उभारण्यासाठी ३३(१९) १९ अन्वये परवानगी दिली जाते.
ही सर्व नियमावली एकमेकांशी संलग्न करुन झोपु योजनेत मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला जात होता. यामुळे विकासकांना भरमसाठ चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळत होता. परंतु त्या व्यतिरिक्त या नियमावलीत अपेक्षित बाबी पूर्ण केल्या जात नव्हत्या.
महापालिकेअंतर्गत प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांना रेडी रेकनरच्या शंभर टक्के अधिमूल्य भरावे लागते तर झोपु प्राधिकरणाअंतर्गत प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांना रेडी रेकनरच्या फक्त दहा टक्के अधिमूल्य भरावे लागत होते. त्यामुळे झोपु योजना राबविण्यात विकासक अधिक स्वारस्य दाखवत होते. ही मेख लक्षात येताच महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी लेखी आक्षेप घेत झोपु योजना १२(ब) आणि १९ या नियमावलीशी संलग्न करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यास झोपु प्राधिकरणाने आक्षेप घेत नगर विकास विभागाकडे स्पष्टीकरण सादर केले होते.
त्यानंतर नगरविकास विभागाने, प्रकल्पबाधिताच्या पर्यायी घरांच्या निर्मितीसाठी असलेल्या ३३(११) नियमावलीसोबत अन्य कुठलीही नियमावली संलग्न करता येणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच ३३(१०) या नियमावलीसोबत कुठलीही नियमावली संलग्न करता येईल, असे नमूद करून नगरविकास विभागाने संदिग्धता निर्माण केली. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणातील अडथळे दूर करण्याबाबत असलेल्या महत्त्वाची ३३ (१२) (ब) नियमावली वापरण्यास झोपु प्राधिकरणाला मुभा मिळाली होती. या नियमावलीत पालिकेकडून मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे.
त्यामुळे आता या नियमावलीत सादर होणाऱ्या प्रस्तावांबाबत पालिकेने कठोर धोरण आणण्याचे ठरविले आहे. झोपु प्राधिकरणाने या नियमावलीच्या आधारे मंजूर केलेल्या योजनांमध्ये रस्त्यावरील अडथळे दूर करण्याऐवजी फक्त अतिक्रमण करणाऱ्याला सदनिका देऊन चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उठविण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे याबाबत आता पालिका आयुक्तांनी कठोर धोरण आणण्याचे ठरविले आहे. विशेषतः दक्षिण मुंबईत काही ठिकाणी या नियमावलीच्या आधारे चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उठविला गेला आहे.
परंतु प्रत्यक्षात अतिक्रमणे हटविण्यात आलेली नाहीत वा रस्ता रुंदीकरणातील अडथळे कायम आहेत. त्यामुळेच ३३ (१२)(ब) ही रस्त्यातील अतिक्रमण हटवून चटईक्षेत्रफळाचा लाभ देणाऱ्या नियमावलीबाबत पालिका स्वतंत्र धोरण जाहीर करणार आहे. तोपर्यंत झोपु प्राधिकरणालाही आता या नियमावलीच्या आधारे झोपु योजना मंजूर करण्यावर बंधन येणार आहे.
